मुंबई : भारताची मध्यवर्ती बँक रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन मोठ्या बँकांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. यामध्ये देशातील सर्वात मोठी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियासह (SBI) इंडियन बँक (Indian Bank) आणि पंजाब अॅण्ड सिंध बँकेचा समावेश आहे. आरबीआयने या तीन बँकांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. त्यामुळे त्याचा ग्राहकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
बँकेत खाते उघडण्यासाठी आवश्यक असणारे केवायसी (Know Your Customer) नियम, मनी लाँड्रिंग विरोधी नियमांचे उल्लंघन केले असल्याचे आढळून आल्याने ही कारवाई करण्यात आली.
आरबीआयने एसबीआयवर 21 सप्टेंबर 2023 रोजी या दंडात्मक कारवाईचा आदेश जारी केला. आरबीआयने पेनल्टी लोन आणि अॅडव्हान्स बाबत रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन केले नसल्याने एसबीआयला 1.30 कोटींचा दंड ठोठावला आहे. आरबीआयने 31 मार्च 2021 रोजी बँकेच्या आर्थिक स्थितीची पाहणी केली होती. त्यावेळी आरबीआयला रिस्क असेसमेंट रिपोर्टमध्ये अनेक त्रुटी आढळून आल्या. त्यानंतर आरबीआयने नोटीस जारी केली.
बँकेकडून नोटिशीला उत्तर देण्यात आले. वैयक्तिक सुनावणीत तोंडी सादरीकरण केल्यानंतर बँकेकडून अतिरिक्त माहिती देण्यात आली. मात्र, आरबीआयचे समाधान न झाल्याने बँकेला दंड ठोठावण्यात आला आहे. RBI ने इंडियन बँकेला 1.62 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. केवायसी निर्देशांचे पालन न केल्याने आणि ठेवींबाबत आरबीआयच्या सूचनांचे पालन न केल्यामुळे हा दंड इंडियन बँकेवर लावण्यात आला आहे.
आरबीआयने पंजाब अॅण्ड सिंध बँकेला एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता निधी योजनेबाबत बँकिंग नियमन कायद्याच्या नियमांचे पालन न केल्याबद्दल बँकेला हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. RBI ने 31 मार्च 2021 रोजी बँकेच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतला होता. ज्यामध्ये असे आढळून आले की बँकेने ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता निधी योजनेंतर्गत निर्धारित कालावधीत पैसे जमा करण्यास विलंब केला. त्यानंतर आरबीआयने हा दंड लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (Reserve Bank Of India) नियामकानं ठरवून दिलेल्या नियमांचं उल्लंघन केल्यामुळे RBI नं देशातील चार सहकारी बँकांना 20 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. यापैकी दोन बँका महाराष्ट्रातील (Maharashtra) आहेत, तर उत्तर प्रदेश (Utter Pradesh) आणि जम्मूमधील बँकांचाही समावेश आहे. आरबीआयनं या चारही बँकांपैकी उत्तर प्रदेशातील एचसीबीएल कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडकडून तब्बल 11 लाख रुपयांचा दंड वसूल केला आहे.