Indian Economy: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या लक्ष्यापर्यंत चलनवाढीचा दर परत आणण्यासाठी आशियातील तिसर्‍या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी सुमारे 6% वर सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा विस्तार एक योग्य जागा आहे. 2022 च्या सुरुवातीपासून किमतीत वाढ आरबीआयच्या 2% - 6% च्या लक्ष्यापेक्षा जास्त राहिली आहे आणि मध्यवर्ती बँक 2024 पर्यंत 4% पर्यंत कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असं बार्कलेजचे राहुल बाजोरिया यांनी सांगितलं.
तर भारतासाठी वाढ मंदावणे चांगलं असेल, जीडीपीचा विस्तार मार्चमध्ये संपलेल्या वर्षातील सुमारे 7.1% वरून पुढील आर्थिक वर्षात 6% पर्यंत कमी होईल. त्यामुळे दुहेरी तूट समस्या अधिक आटोपशीर होतील असं गोल्डमन सॅक्सच्या संतनु सेनगुप्ता यांचं म्हणणं आहे.
महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी मे पासून 190 बेसिस पॉइंट्सच्या प्रमुख दर वाढीनंतर कोविडच्या आधीच्या पातळीवर परत आलेल्या कर्जाच्या खर्चामुळे मागणीवर परिणाम होऊ शकतो म्हणून दक्षिण आशियाई राष्ट्र आपला जागतिक स्तरावरील वाढीचा फरक गमावू शकतो. बुधवारच्या डेटापूर्वी अर्थशास्त्रज्ञांच्या ब्लूमबर्ग सर्वेक्षणानुसार, जीडीपी कदाचित एक वर्षापूर्वीच्या सप्टेंबर ते तीन महिन्यांत 6.2% वाढला, एप्रिल-जूनमध्ये 13.51% वरून कमी झाला.
भारतातील संथ वाढ ही जागतिक मंदीशी सुसंगत असेल, अॅक्सिस बँक लि.चे मुख्य अर्थतज्ज्ञ सौगता भट्टाचार्य म्हणाले. मागणी कमी झाल्यामुळे चालू खात्यातील तूट नियंत्रणात आणण्यास मदत होईल आणि चलनवाढीचा वेग वाढण्यास मदत होईल. ब्लूमबर्ग सर्वेक्षणातील अर्थशास्त्रज्ञांनी मार्चमध्ये संपलेल्या या आर्थिक वर्षात भारताचा 7% दराने विस्तार होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे, जो नंतरच्या वर्षी 6.1% पर्यंत कमी होईल. चलनवाढीचा दर चालू आर्थिक वर्षातील 6.7% वरून मार्च 2024 ते मार्च 2024 या आर्थिक वर्षात 5.1% पर्यंत कमी होण्याचा अंदाज आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने या वर्षाच्या सुरुवातीला सांगितले की, पुढील पाच वर्षांमध्ये भारताची विकास क्षमता 7% पर्यंतच्या आधीच्या अंदाजापेक्षा 6.2% पर्यंत घसरली आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्था इतर मोठ्या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत चांगल्या स्थितीत आहे, परंतु जागतिक मंदीमुळे तिच्या गतीवर परिणाम होईल, असे अर्थ इंडिया या आर्थिक संशोधन संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निरंजन राजाध्यक्ष म्हणाले. सध्याची चलनवाढ, व्यापार तूट आणि वित्तीय तूट यांची पातळी लक्षात घेता, देशांतर्गत मागणीला चालना देऊन अतिरिक्त वाढीसाठी पुढे जाण्यापेक्षा सध्याचे एकत्रीकरण करणे चांगले होईल असं निरीक्षण त्यांनी नोंदवलं आहे.