RBI Cancelled License of Bank: भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं (Reserve bank of india) कठोर पावलं उचलत सोमवारी एका बँकेवर मोठी कारवाई केली आहे. आरबीआयनं (RBI) कठोर कारवाई करत महाराष्ट्रातील एका बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. महाराष्ट्रातील (Maharashtra News) कोल्हापुरात (Kolhapur) असलेल्या शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बँक लिमिटेडचा (Shankarrao Pujari Nutan Nagari Sahakari Bank) परवाना आरबीआयनं रद्द केला आहे. बँकेकडे पुरेसं भांडवल आणि कमाईचं साधन नसल्यानं आरबीआयनं ही पावलं उचलली आहेत. RBI नं बँकेला 4 डिसेंबर 2023 पासून सर्व प्रकारचे व्यवहार बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.
बँकेत भांडवलाची कमतरता
शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बँक लिमिटेडवर करण्यात आलेल्या कारवाईबाबत रिझर्व्ह बँकेनं म्हटलं आहे की, शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, कोल्हापूर 4 डिसेंबरपासून कोणत्याही प्रकारची बँकिंग सेवा देऊ शकत नाही. यासोबतच बँकेत ठेवी स्विकारण्यास किंवा पैसे घेण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. या निर्देशांबाबत सविस्तर माहिती देताना सेंट्रल बँकेनं सांगितलं की, या सहकारी बँकेकडे बँकिंग सेवा देण्यासाठी पुरेसं भांडवल नाही. यासोबतच भविष्यात कमाईच्या साधनांबाबत कोणतीही ठोस योजना मांडण्यात बँक अपयशी ठरली आहे. अशा परिस्थितीत आरबीआयच्या नियमांचं पालन होत नसल्यानं आणि ग्राहकांचं हित लक्षात घेत आरबीआयनं बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ग्राहकांच्या पैशांचं काय होणार?
रिझर्व्ह बँकेनं कोल्हापुरातील शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बँक लिमिटेडचा परवाना रद्द केल्यानंतर बँकेत जमा झालेल्या ग्राहकांच्या पैशांचं काय होणार? हा सर्वात मोठा प्रश्न उपस्थित होत आहे. बँक ग्राहकांना ठेवीदार विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कडून 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींवर विमा संरक्षणाची सुविधा मिळते. DICGC ही भारतीय रिझर्व्ह बँकेची सब्सिडियरी आहे, जी 5 लाख रुपयांपर्यंत विमा सुविधा प्रदान करते. अशा परिस्थितीत ज्या ग्राहकांनी 5 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी रक्कम बँकेत जमा केली आहे, त्यांना संपूर्ण पैसे परत मिळतील. तर 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेले ग्राहक केवळ 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेसाठी दावा करू शकतील.
'या' बँकांनाही ठोठावलाय दंड
काही दिवसांपूर्वीच भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं नियमांचे पालन न केल्याबद्दल अनेक बँकांना मोठा दंड ठोठावला आहे. यामध्ये आरबीआयनं एचडीएफसी बँक, बँक ऑफ अमेरिकासह तीन सहकारी बँकांना आर्थिक दंड ठोठावला आहे. याशिवाय आरबीआयनं जिजामाता महिला सहकारी बँक लिमिटेड, श्री लक्ष्मी कृपा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, द कोणार्क अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड आणि चेंबूर नागरी सहकारी बँक लिमिटेड या बँकांनाही दंड ठोठावला आहे.