मुंबई: जून महिन्यामध्ये पुन्हा एकदा व्याजदरात वाढ होण्याची शक्यता आहे, असे संकेत आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी दिले आहेत. जूनमध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीची बैठक आहे. यामध्ये देशातील वाढत्या महागाईवर उपाययोजना केल्या जाणार असल्याचं शक्तीकांत दास यांनी म्हटलं आहे. तसेच डॉलरच्या तुलनेत रुपयांची होणारी घसरण थांबवण्यासाठी आरबीआय प्रयत्नशील असल्याचंही शक्तीकांत दास म्हणाले.
जूनमध्ये आरबीआयकडून व्याजदरात पुन्हा एकदा वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. असं झालं तर सर्वसामान्यांसाठी कर्ज घेणं महागणार आहे, त्यांच्या ईएमआयमध्ये वाढ होणार आहे. आरबीआयकडून आपल्या मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीच्या बैठकीत रेपो दरात 25 ते 35 टक्क्यांची वाढ करण्यात येणार असल्याची शक्यता आहे. सध्याचा रेपो दर हा 4.40 इतका असून तो 4.75 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा विचार आरबीआयकडून केला जाऊ शकतो.
आरबीआयने नुकतंच रेपो दरात 0.40 टक्क्यांची वाढ केली आहे तर कॅश रिझर्व्ह रेशोमध्ये ( Cash Reserve Ratio) 0.50 टक्क्यांची वाढ केली आहे. रेपो दर वाढवल्याने कर्ज महागली आहेत. कर्जावरील व्याज दर वाढल्याने ईएमआयमध्येदेखील वाढ झाली आहे. सध्या रेपो दर हा 4.40 टक्के इतका आहे तर कॅश रिझर्व्ह रेशो हा 4.50 टक्के इतका आहे
6 ते 8 जून या दरम्यान आरबीआयच्या मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीची बैठक होणार आहे. 8 जून रोजी आरबीआयच्या धोरणाची घोषणा केली जाणार आहे.
रेपो रेट म्हणजे काय?
रेपो रेट म्हणजे ज्या दराने बँका रिझर्व बँकेकडून पैसे घेते तो दर. रेपो रेट वाढणं म्हणजे बँकांना रिझर्व बँकेकडून मिळणाऱ्या कर्जदरात वाढ होणं, तर रेपो रेट कमी होणं म्हणजे बँकेला स्वस्तात पैसे मिळणं. म्हणजेच आरबीआयने रेपो रेट वाढवला तर पर्यायाने सर्व बँकांना ग्राहकांना द्यावयाची कर्जाचे दरही वाढवावे लागतात. तर कमी झाल्याने व्याज दर कमी होतो.
रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?
रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे रेपो रेटच्या अगदी उलट संकल्पना आहे. बँका रिझर्व बँकेकडून कर्जरूपी पैसा घेतात, तसाच रिझर्व बँकही या वेगवेगळ्या बँकाकडून कर्जरूपाने पैसे घेत असते. तेव्हा त्यासाठी जो दर आकारला जातो, त्याला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात.