RBI Cancelled Bank Licence: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आणखी एका बँकेला दणका दिला आहे. राजस्थान स्थित सहकारी बँकेवर मोठी कारवाई केली आहे. राजस्थानमधील बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. राजस्थानातील पाली येथे असलेल्या सुमेरपूर मर्कंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर (Sumerpur Mercantile Urban Co-Op. Bank) ही कारवाई करण्यात आली आहे. सुमेरपूर मर्कंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक दीर्घकाळापासून आर्थिक संकटाचा सामना करत असल्याची माहिती RBI ने दिली आहे.  


आरबीआयनं दिलेल्या माहितीनुसार, या बँकेकडे उत्पन्नाचे आणि भांडवलाचे पुरेसे स्रोत नव्हते. अशा परिस्थितीत ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकेने या सहकारी बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राजस्थानच्या सहकारी संस्थांच्या विनंतीनंतरच ही कारवाई करण्यात आली आहे.


ग्राहकांचे पैसे मिळणार का?


सुमेरपूर मर्कंटाईल अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द झाल्यानंतर ग्राहकांच्या पैशाचे काय होणार? हा सर्वात मोठा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) द्वारे डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) द्वारे डीआयसीजी कायदा, 1961 च्या तरतुदींनुसार प्रत्येक ठेवीदाराला 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींवर विम्याचा लाभ मिळेल. बँकेच्या 99.13 टक्के ठेवीदारांना DICGC ठेवींचा लाभ मिळणार असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान,  रिझर्व्ह बँकेने ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन सुमेरपूर मर्कंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही बँक दीर्घकाळापासून आर्थिक संकटाचा सामना करत असल्याची माहिती RBI ने दिली आहे. त्यामुळं बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेत असल्याची माहिती RBI ने दिली आहे.  


अनेक बँकांना RBI ने ठोठावला दंड 


नुकतीच रिझर्व्ह बँकेने मोठी कारवाई करत देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियासह तीन बँकांना करोडो रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. यामध्ये SBI सोबतच कॅनरा बँक आणि सिटी युनियन बँकेचीही नावे आहेत. नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळं नियामकाने सर्व बँकांना एकूण 3 कोटींहून अधिक रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. एसबीआयला 2 कोटींहून अधिकचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. कॅनरा बँकेला 32.30 लाख रुपये आणि सिटी युनियन बँकेला 66 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.


महत्वाच्या बातम्या:


House Loan : कर्ज घेणाऱ्यांना RBI चा मोठा दिलासा! नवीन कर्जावर वेगळी प्रोसेसिंग फी भरावी लागणार नाही