Write-Off Loan Recovery: Write Off केलेली कर्ज वसूली करण्यासाठी सुलभ प्रक्रिया आवश्यक; अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण यांची कबुली

Write-Off Loan Recovery : एखाद्या कर्जदाराचे कर्ज Write-Of केले म्हणजे कर्ज झाली नाही असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले. अशा कर्जांची वसुली प्रक्रिया अधिक सोपी करण्याची गरज असल्यााचे त्यांनी म्हटले.

Write-Off Loan Recovery: Write Off केलेली कर्जे वसूली करण्यासाठी सुलभ प्रक्रिया आवश्यक; अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण यांची कबुली

Write-Off Loan Recovery: एखाद्या मोठ्या कर्जदाराचे कर्ज Write-off  (Loan Write Off Recovery) केल्यानंतर ती वसूल करण्याची प्रक्रिया किचकट असून त्याचे सुलभीकरण आवश्यक असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी सांगितले. या बहुस्तरीय कर्ज वसुली प्रक्रियेमुळे लहान खातेदारांचे नुकसान होत असून त्यांना न्याय मिळण्यास उशीर होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

लोकसभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ही माहिती दिली. सुप्रिया सुळे यांनी पीएमसी बँकेतील खातेदारांच्या अनुषंगाने हा प्रश्न लोकसभेत उपस्थित केला होता. निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले की, कर्ज वसुलीची प्रक्रिया बहुस्तरीय, काहीशी किचकट आहे. कर्जदारांची मालमत्ता जप्त केली तरी ही न्यायलयाच्या माध्यमातून कर्ज वसुली प्रक्रिया गुंतागुंतीची असल्याचे त्यांनी सांगितले. ठेवीदारांना न्याय मिळवून देताना ही प्रक्रिया आणखी सोपी कशी होईल, याकडे लक्ष दिले जाईल असेही त्यांनी म्हटले.

अर्थमंत्री सीतारमण यांनी म्हटले की पीएमसी बँकेच्या प्रकरणापुरतं सांगायचे झाल्यास, ज्या तपास यंत्रणांनी जप्त केलेल्या मालमत्ता, संपत्तीचा काही भाग पुन्हा मुक्त करण्याबाबत कोर्टाकडे विचारणा केली तरी कोर्टाकडून तसं करण्यास नकार दिला जाऊ शकतो. सुप्रिया सुळे यांनी प्रश्न उपस्थित करताना म्हटले की, हेतू चांगला असू शकतो. मात्र, कर्ज write off केल्याने त्याचा फायदा कोणाला होतो, ही प्रक्रिया सोपी होणार नाही का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला होता. 

सप्टेंबर 2019 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने पीएमसी बँकेवर निर्बंध लागू केले होते. पीएमसी बँकेतील खातेदारांना रिझर्व्ह बँकेने सहा महिने फक्त एक हजार रुपये काढण्याची परवानगी दिली होती. त्यानंतर ही मर्यादा 25 हजार रुपये आणि त्यानंतर 40 हजार रुपये करण्यात आली. रिझर्व्ह बँकेने सप्टेंबर 2020 मध्ये पीएमसी बँकेचे संचालक मंडळ  बरखास्त करत प्रशासकांची नियुक्ती केली होती.  

कर्जाची रक्कम वसूल होणारच

बँकांनी Write Off केलेल्या कर्जाची वसुली केली जाते. कर्ज Write Off होणे म्हणजे कर्ज माफी नाही, असेही अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत सांगितले. बँकांनी मागील पाच वर्षात 10 लाख 9 हजार 511 कोटी रुपयांचे कर्ज Write Off केले आहे. बँकांकडून सध्या वेगवेगळ्या कर्ज वसुली प्रक्रियेतून कर्ज वसूल करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सगळ्या बँका कर्जे राइट ऑफ करतात. राइट ऑफ केलेल्या कर्जांपैकी एक लाख कोटींहून अधिक कर्जाची वसुली झाली असल्याची माहिती निर्मला सीतारमण यांनी दिली.