मोठी बातमी! बीपीसीएलचे खासगीकरण थांबले, सरकार नव्याने सुरू करणार प्रायव्हटाईझेशन प्रक्रिया, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
BPCL Disinvestment: सार्वजनिक क्षेत्रातील पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) चे खाजगीकरण थांबले आहे. इंधनाच्या किमतींबाबत स्पष्टता नसल्यामुळे दोन बोलीदारांनी माघार घेतली.
BPCL Disinvestment: सार्वजनिक क्षेत्रातील पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) चे खाजगीकरण थांबले आहे. इंधनाच्या किमतींबाबत स्पष्टता नसल्यामुळे दोन बोलीदारांनी माघार घेतली. त्यानंतर आता ही कंपनी ताब्यात घेण्याच्या शर्यतीत फक्त एकच बोलीदार आहे. सरकारने BPCL मधील आपला संपूर्ण 52.98 टक्के हिस्सा विकण्याची योजना आखली होती. तसेच मार्च 2020 मध्ये यासाठी बोलीदारांना आमंत्रित केले होते.
जाणून घ्या खाजगीकरणाची प्रक्रिया का थांबली?
बीपीसीएलच्या लिलावासाठी नोव्हेंबर 2020 पर्यंत किमान तीन निविदा प्राप्त झाल्या होत्या, परंतु इतरांनी त्यांच्या ऑफर मागे घेतल्यानंतर, आता BPCL ताब्यात घेण्याच्या शर्यतीत फक्त एक बोलीदार उरला आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, बीपीसीएल विक्रीसाठी फक्त एकच बिडर आहे आणि याचा अर्थ असा नाही की, एक बोलीदार स्वतःच्या अटी लाडू शकतो... त्यामुळे खाजगीकरणाची प्रक्रिया सध्या थांबलेली आहे, असं सांगण्यात येत आहे. भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाची सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल शुद्धीकरण आणि इंधन विपणन कंपनीला फारसे खरेदीदार सापडले नाहीत. याचे मुख्य कारण म्हणजे देशांतर्गत इंधन दरात स्पष्टता नसणे. सार्वजनिक क्षेत्रातील इंधन विक्रेते कमी किमतीत पेट्रोल आणि डिझेल विकतात. यामुळे खाजगी क्षेत्रातील किरकोळ विक्रेत्यांना एकतर तोट्यात इंधन विकणे कठीण होते.
यांनी घेतली बोली मागे
अनिल अग्रवाल यांचा वेदांत ग्रुप आणि अमेरिकन व्हेंचर फंड अपोलो ग्लोबल मॅनेजमेंट इंक आणि आय स्क्वेअर कॅपिटल अॅडव्हायझर्स यांनी बीपीसीएलमधील सरकारचा 53 टक्के हिस्सा खरेदी करण्यात स्वारस्य दाखवले होते. तथापि, नंतर दोन्ही गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या बोली मागे घेतल्या.
सूत्राने सांगितले की, सरकारने आर्थिक निविदा मागवल्या नाहीत. शेअर खरेदी कराराच्या अटी व शर्तींना अंतिम स्वरूप दिल्यानंतर, सरकार आर्थिक निविदा मागवणार होते. विक्रीच्या अटींमध्ये सुधारणा करण्यासह बीपीसीएलच्या खासगीकरणाकडे सरकार आता नव्याने लक्ष घालू इच्छित असल्याची चर्चा आहे. आणखी एका सूत्राने सांगितले की, भौगोलिक-राजकीय परिस्थिती आणि ऊर्जा बदल लक्षात घेता, सरकार व्यवस्थापन नियंत्रणासह 26 टक्के हिस्सेदारी देऊ शकते. बीपीसीएलची निर्गुंतवणूक प्रक्रिया मागे घेण्याबाबत सरकारने कोणतेही औपचारिक वक्तव्य केलेले नाही. वेदांताचे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल यांनी सांगितले होते की, सरकारने बीपीसीएलमधील हिस्सा विकण्याची ऑफर मागे घेतली आहे आणि नवीन योजना आणणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
