CNG-PNG Price: गेल्या काही काळात वाढलेल्या सीएनजी आणि पीएनजीच्या किंमती आता अवाक्यात येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. कारण किरीट पारेख यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने गॅसच्या किमतीच्या सूत्राचा अहवाल सरकारला सादर केला आहे. समितीने नैसर्गिक वायूला वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणण्याची शिफारस केली आहे. नैसर्गिक वायू जीएसटीच्या कक्षेत आणणे आवश्यक आहे कारण इतर सर्व वस्तू जीएसटीच्या कक्षेत आणल्या गेल्या आहेत आणि केंद्राने राज्यांचे पाच वर्षांचे नुकसान भरून काढावे, अशी सूचना यावेळी या समितीने केली आहे.
किरीट पारेख समितीला भारतातील गॅस-आधारित अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी बाजाराभिमुख, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह किंमत व्यवस्था सुनिश्चित करण्याचे मार्ग सुचविण्याचे आदेश देण्यात आले होते. शेवटच्या ग्राहकांना वाजवी दरात गॅस मिळावा, असा निर्णयही समितीला द्यायचा होता.
समितीने सरकारला काय सुचवले
या पॅनेलने पुढील 3 वर्षांसाठी गॅसच्या किमतीवरील मर्यादा रद्द करण्याची सूचना केली आहे. यासोबतच, समितीने देशातील जुन्या वायू क्षेत्रांतून उत्पादित होणाऱ्या नैसर्गिक वायूची किंमत प्रति युनिट 4 ते 6.5 डॉलर (mmBtu) निश्चित करण्याची शिफारस केली. या क्षेत्रामध्ये बराच काळ खर्च वसुली केली जात असल्याचं या समितीचं म्हणणं आहे. गॅसच्या किमती कच्च्या तेलाच्या किमतींशी जोडण्याची सूचनाही समितीने सरकारला केली आहे.
किरीट पारीख समितीने जुन्या गॅस फील्डमधून उत्पादन निर्माण होणाऱ्या नैसर्गिक वायूच्या किमती दरवर्षी वाढवण्याची सूचना केली आहे. यासोबतच 1 जानेवारी 2027 पासून बाजारभावाच्या आधारे गॅसची किंमत निश्चित करण्याची शिफारस पॅनेलने केली आहे.
घरगुती गॅसच्या किमतींचा आढावा घेण्याचे काम
सप्टेंबर 2022 मध्ये देशात उत्पादित घरगुती गॅसच्या किमतींचा आढावा घेण्यासाठी सरकारने नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य आणि ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञ किरीट पारीख यांच्या अध्यक्षतेखाली एक पॅनेल तयार केले होते. या समितीमध्ये खत मंत्रालयापासून ते गॅस उत्पादक आणि खरेदीदार यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश होता.
सर्वसामान्यांना स्वस्तात गॅस उपलब्ध करून देण्याबरोबरच असे धोरण तयार करून ते सरकारला सुचविण्याची जबाबदारी किरीट पारीख पॅनलची होती. जे विश्वासार्ह किंमत प्रणालीसाठी पारदर्शक असायला हवी आणि दीर्घकाळ भारताला गॅसवर आधारित अर्थव्यवस्था बळकट करण्यास मदत करेल.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या: