Coronavirus: कोरोना महामारीमुळे राज्यातील आरोग्य व्यवस्था ढासळली होती. डॉक्टर आणि परिचारिका यांनी कोरोना काळात जीवाची बाजी लावत काम करत कर्तव्य निभावलं होतं. या काळात कंत्राटी पद्धतीनं कामावर घेतलेल्या शेकडो परिचारिकांना राज्य सरकारनं दिलासा दिला आहे. कोरोना महामारीचे संकट आले आणि काही समजून घ्यायच्या आत देशात लॉकडाऊन लावण्यात आला. कोरोना काळात आरोग्य व्यवस्था कोलमडली होता. या कोरोनाच्या संकटावर मात करण्यासाठी डॉक्टर, नर्स, पोलिस, यांच्यासह अधिकारी, कर्मचारी असे अनेक योद्धे पावलोपावली लढले. या संकटाच्या काळात परिचारिकांनी जिवाचं रान केलं.
कोरोना काळात कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या 597 परिचारिकांना आरोग्य विभागानं मोठा दिलासा दिला आहे. या सर्व परिचारिकांना कायमस्वरुपी शासनात समावेश करून घेण्याचा निर्णय आरोग्य विभागानं घेतला आहे. कोरोना महामारीच्या काळात या परिचारिकांसोबत 11 महिन्यांचा करार केला होता. मात्र तो संपुष्टित आल्यानंतर या सर्व परिचारिकांना घरी जावे लागणार होतं. पण राज्य सरकारने केंद्र सरकारशी पत्रव्यवहार करून या सर्व परिचारिकांना कायमस्वरूपी शासनात घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आरोग्य सेवा व संचालक आयुक्त येथून बदली होण्यापूर्वी तुकाराम मुंढे (Tukaram mundhe transfer news) यांनी 597 कंत्राटी परिचारिकांना शासनात कायमस्वरुपी करण्याचा निर्णय जारी केला आहे. आयुक्तांच्या आदेशात नेमकं काय म्हटलेय?
उप संचालक, आरोग्य सेवा परीमंडळे यांनी त्यांचे मंडळातील एनयुएचएम, आरबीएसके, आदिवासी, बिगर आदिवासी, नक्षलग्रस्त व अर्बन आरसीएच कार्यक्रमाअंतर्गत रिक्त पदावर नेमणुका द्यावात.
उप संचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळ स्तरावर नेमणुका देताना सेवा जेष्ठता यादी तयार करावी व त्यानुसार समुपदेशाने रिक्त पदावर समायोजन करावे.
आरोग्य सेविका एकाच दिवशी सेवेत रूजु झाल्या असतील तर त्यांची सेवा जेष्ठता ठरवाताना प्रथम एएनएस यांच्या शैक्षणीक पात्रतेचे शेवटच्या वर्षाचे गुण बघण्यात यावेत, ज्यांचे जास्त गुण असतील त्यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे. जर शैक्षणीक पात्रतेचे गुण समान असतील तर ज्या आरोग्य सेविकेचे वय जास्त आहे, त्यांचे आधी समायोजन करावे.
समायोजनाची प्रक्रिया 15 डिसेंबर 2022 पर्यंत पूर्ण करण्यात यावी. व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल राज्यस्तरावर सादर करावा
विभागी कार्यक्रम व्यवस्थापक यांनी जिल्हा स्तरावरुन प्राप्त होणाऱ्या अर्जाचा विचार करुन लवकरात प्रक्रिया करावी व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल वेळोवेळी राज्य स्तरावर सादर करावा.