मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (Reserve Bank of India) डिजिटल कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांबाबत एक मोठा निर्णय (digital lending guidelines) घेतला आहे. डिजिटल कर्ज देणाऱ्या बँकांकडून कर्जवसुली करण्यासाठी जे वसुली एजंट (recovery agents) नेमले जातील, त्यांची संपूर्ण माहिती कर्जदाराला देण्याचे निर्देश आरबीआयने दिले आहेत. कर्जवसुली संबधित वसुली एजंट्सच्या अनेक तक्रारी आल्यानंतर आरबीआयने हे पाऊल उचललं आहे. 


आरबीआयने डिजिटल कर्जासंबंधिच्या मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत FAQ जारी केला आहे. त्यामध्ये आरबीआयने (Reserve Bank of India) म्हटलं आहे की, कर्ज थकीत झाल्यास आणि कर्जदाराकडून वसूल करण्यासाठी रिकव्हरी एजंटची नियुक्ती केली असल्यास, डिजिटल कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांनी वसुली एजंटशी संपर्क साधण्याआधी त्यांचा फोन नंबरपासून सर्व माहिती द्यावी. वसुली एजंटची सर्व माहिती ही ईमेल आणि एसएसएसद्वारे दिली जावी. 


आरबीआयने आपल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटले आहे की, कर्ज मंजूर करताना, डिजिटल कर्ज देणाऱ्या कंपन्यां पॅनेलवर नियुक्त केलेल्या अधिकृत वसुली एजंटचं नाव कर्जदारांना देतील. या कर्जाची परतफेड न झाल्यास संबंधित वसुली एजंट ग्राहकांशी संपर्क साधतील अशी माहिती कर्जदाराना आधीच दिली पाहिजे.


अलीकडच्या काळात डिजिटल कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांच्या वसुली एजंटांकडून ग्राहकांची पिळवणूक करण्यापासून ते गैरव्यवहारापर्यंत अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. हे वसुली एजंट ग्राहकांना अशा प्रकारे त्रास देतात की अनेक ग्राहक तणावामुळे अडचणीत आल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत.


आपल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये, आरबीआयने म्हटले आहे की कर्ज न चुकवल्यास, नोंदणीकृत संस्था केवळ आवश्यक असल्यासच फिजिकल इंटरफेसद्वारे, रोख रकमेद्वारे कर्ज वसूल करू शकतात. 


आरबीआयने डिजिटल कर्जासंबंधी काही इतर मार्गदर्शक तत्त्वे देखील जारी केली आहेत. कर्ज देणार्‍या सेवा प्रदात्याने तक्रार अधिकारी नियुक्त करणे आवश्यक आहे असं त्यामध्ये म्हटलं आहे.


या आधी आरबीआयने वसुली एजंट्सकडून कर्जदारांना होणाऱ्या त्रासाला आळा घालण्यासाठी काही निर्देश जारी केले होते. त्यामध्ये वसुली एजंट्सनी कर्ज वसुलीची कामे करताना त्यांच्या कर्जदारांना धमकावू नये किंवा त्रास देऊ नये, तसेच कर्जवसुलीसाठी अवेळी फोनवर कॉल करू नये, तसेच वसुलीच्या उद्देशाने कर्जदारांना फोनवर कॉल करण्यासंबंधी वेळेची मर्यादा देण्यात आली असून या वेळेच्या मर्यादेमध्येच बँकांनी कर्जदारांशी संपर्क करावा असं आरबीआयने सांगितलं होतं. 


ही बातमी वाचा: