Income Tax: यावर्षी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पानुसार करदात्यांना 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर सूट मिळते आहे. पण ही खरोखर सवलत आहे की सूट? असा प्रश्न उपस्थित होतो. कारण वास्तविक, सरकारने आयकराच्या काही प्रकरणांमध्ये रिबेट देऊन सूट देण्याची तरतूद केली आहे. अशा परिस्थितीत, करदात्यांचा असा भ्रम आहे की त्यांना थेट सूट म्हणजेच कर सूट मिळत आहे. परंतु, रिबेट हा एक वेगळा घटक आहे. बहुतेक करदात्यांना कर सूट, कर कपात आणि कर सवलत यातील फरक समजत नाही. हे तिन्ही तुमचं कर दायित्व कमी करण्यासाठी उपयुक्त आहेत, परंतु ते एकमेकांपासून भिन्न आहेत. त्यांच्यात काय फरक आहे ते जाणून घेऊया.


कर सूट (Exemption)
उत्पन्नाचे काही स्त्रोत आहेत ज्यावर कर सूट उपलब्ध आहे. सोप्या शब्दात सांगायचं तर अशा स्रोतांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर भरण्याची गरज नाही. कर दायित्वाची गणना करताना, असे सूट मिळालेले उत्पन्न प्रथम तुमच्या एकूण पगारातून किंवा उत्पन्नाच्या इतर स्रोतांमधून वजा केले जाते. उदाहरणार्थ, एचआरए काही नियमांच्या अधीन राहून कर सवलतीच्या कक्षेत येतो.


कर सवलत (Rebate)
तुम्हाला सूट आणि कपातीनंतर उरलेल्या उत्पन्नावर कर भरावा लागतो. टॅक्सची गणना केल्यानंतर, रिबेट तुम्हाला आयकर रकमेच्या भरणामध्ये दिलासा देतो. ही अशी रक्कम आहे ज्यावर करदात्याला कर भरावा लागत नाही. उदाहरणार्थ, कलम 87A अंतर्गत सूट. यानुसार, जर तुमचे वार्षिक उत्पन्न 3.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर तुम्ही 2,500 रुपयांपर्यंतच्या सवलतीचा दावा करू शकता.


म्हणून विचार करा
समजा एखाद्या व्यक्तीचे उत्पन्न 5 लाख रुपये आहे आणि त्याला 50,000 रुपये एचआरए मिळतो. सूट दिल्यानंतर त्याचे उत्पन्न 4.5 लाख रुपये होईल. जर आपण असे गृहीत धरले की त्याने कलम 80C अंतर्गत 1.5 लाख रुपयांच्या कपातीचा लाभ घेतला आहे, तर त्याचे एकूण उत्पन्न 3 लाख रुपये होईल, ज्यावर कर आकारला जाईल. 5 टक्के दराने, त्याला 2,500 रुपये कर भरावा लागेल. आता येथे करसवलत उपयुक्त ठरेल. 2,500 रुपयांच्या सवलतीचा दावा करण्यासाठी, त्या व्यक्तीला कोणताही आयकर भरावा लागणार नाही.


कर कपात (Deduction)
एकदा तुम्ही तुमच्या पगारातून किंवा सर्व स्रोतांमधून मिळणारे उत्पन्न वजा केले की ते तुमचे एकूण उत्पन्न बनते. तुम्ही कपातीद्वारे ते आणखी कमी करू शकता. गुंतवणुकीचे काही स्रोत जसे इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग्ज स्कीम (ELSS), PPF सारखी उत्पादने यामध्ये मदत करतात. काही प्रकारचे खर्चही त्याच्या कक्षेत येतात. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही पगारदार असाल, तर तुम्ही 40,000 रुपयाच्या मानक कपातीचा दावा करू शकता. याशिवाय, आयकर कायद्याच्या कलम 80 C अंतर्गत गुंतवणूक करून वजावटीचा लाभही घेऊ शकता.


महत्त्वाच्या बातम्या: