नवी दिल्ली : कर्मचारी पेन्शन सुधारणा योजना (Employees Provident Fund Organisation EPFO) 2014 बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोठा निर्णय घेतला आहे. सुप्रीम कोर्टाने कर्मचारी पेन्शन सुधारणा योजना 2014 कायदेशीर आणि वैध असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. हा निर्वाळा देताना ज्या कर्मचाऱ्यांनी कर्मचारी पेन्शन योजनेत सहभागी होण्याचा पर्याय वापरला नाही, त्यांना आणखी सहा महिन्यांची मुदत द्यावी असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
न्यायालयाने पेन्शन फंडात सामील होण्यासाठी 15,000 रुपयांची मासिक वेतन मर्यादा रद्द केली आहे. ज्यांची 2014च्या दुरुस्तीमध्ये कमाल पेन्शनपात्र वेतनाची मर्यादा (मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्यासह) प्रति महिना 15,000 रुपये निश्चित करण्यात आली होती आणि सुधारणा करण्यापूर्वी कमाल निवृत्ती वेतन 6,500 रुपये प्रति महिना होती अशांची मर्यादा रद्द केली आहे.
पेन्शन योजनेत सहभागी होण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ
ज्या कर्मचाऱ्यांनी पेन्शन योजनेत सामील होण्याचा पर्याय वापरला नाही, त्यांना सहा महिन्यांच्या आत पर्यायात सहभागी व्हावं लागेल, पर्याय स्वीकारावा लागेल. सरन्यायाधीश उदय लळित, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांनी हा निर्णय दिला आहे. केरळ, राजस्थान आणि दिल्ली उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या निकालांमध्ये या विषयावर स्पष्टता नसल्यामुळे शेवटच्या तारखेपर्यंत या योजनेत सामील होऊ न शकलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त संधी देण्यात यावी, असे या खंडपीठाने म्हटले आहे.
ही अटही अवैध ठरविण्यात आली
खंडपीठाने 2014 च्या योजनेतील एक अट फेटाळून लावली आहे. ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांना 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त वेतनावर 1.16 टक्के अतिरिक्त योगदान द्यावे लागेल. खंडपीठाने असेही म्हटले की, मर्यादेपेक्षा जास्त पगारावर अतिरिक्त योगदान देण्याची अट ऐच्छिक असेल, परंतु अधिकाऱ्यांना निधी निर्माण करण्यास सक्षम करण्यासाठी निर्णयाचा हा भाग सहा महिन्यांसाठी स्थगित ठेवला जाईल.
संपूर्ण प्रकरण जाणून घ्या
हा वाद प्रामुख्याने EPS-1995 च्या कलम 11 मध्ये केलेल्या वादग्रस्त सुधारणांशी संबंधित आहे. सुधारणा लागू होण्यापूर्वी 16 नोव्हेंबर 1995 रोजी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजना 1952 चा सदस्य बनलेल्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला EPS चा लाभ मिळू शकतो. EPS-1995 च्या पूर्व-सुधारित आवृत्तीमध्ये कमाल पेन्शनपात्र वेतन मर्यादा 6,500 रुपये होती. परंतु ज्या सदस्यांचा पगार या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे ते त्यांच्या नियोक्त्यांसोबत त्यांच्या वास्तविक पगाराच्या 8.33 टक्के योगदान देऊ शकतात.