मुंबई: पान, तंबाखू (Tobacco), गुटखा खाल्ल्याने कॅन्सरचा धोका वाढतो, इतरही रोगांना सामोरं जावं लागतं असा इशारा वेळोवेळी डॉक्टरांकडून दिला जातो, तसेच सरकार या संबंधी सातत्याने जाहिरातीच्या माध्यमातून लोकजागृती करताना दिसतंय. असं असलं तरीही लोकांचा पान, तंबाखू आणि गुटख्यावरील होणारा खर्च काही कमी होत नाही, उलटा तो वाढतानाच दिसतोय. लोकांच्या उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा हा पान-तंबाखूवर खर्च होत असल्याचं केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालयानं (Ministry of Statistics) केलेल्या घरगुती खर्चासंबंधित अहवालामध्ये म्हटलंय. 


पान तंबाखूला मोठी मागणी, किमतीही वाढल्या


व्यसनमुक्तीसाठी सरकार वेळोवेळी काम करत असते, त्यासाठी अनेक मोहिमाही राबवल्या जातात. परंतु तरीही लोक त्यांच्या कमाईचा मोठा हिस्सा यावर खर्च करतात. सरकारने कितीही मोहिमा चालवल्या किंवा कितीही भयानक इशारे दिले तरी लोक त्याकडे दुर्लक्ष करताना दिसतात. यावरून तुम्ही अंदाज लावू शकता की या उत्पादनांच्या किमती गेल्या 10 वर्षांत लक्षणीय वाढल्या आहेत.


सरकारी अहवालानुसार पान, तंबाखू आणि इतर मादक पदार्थांवर लोक उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा खर्च करतात. गेल्या आठवड्यात जाहीर झालेल्या घरगुती वापर खर्च सर्वेक्षण 2022-23 मध्ये असे दिसून आले आहे की एकूण घरगुती खर्चाचा भाग म्हणून पान, तंबाखू आणि मादक पदार्थांवरील खर्च ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागात वाढला आहे.


ग्रामीण भागात या वस्तूंवरील खर्च 2011-12 मधील 3.21 टक्क्यांवरून 2022-23 मध्ये 3.79 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. त्याचप्रमाणे शहरी भागातील खर्च 2011-12 मध्ये 1.61 टक्क्यांवरून 2022-23 मध्ये 2.43 टक्क्यांवर पोहोचला.


शिक्षणावरील खर्च कमी झाला


शहरी भागातील शिक्षणावरील खर्चाचे प्रमाण 2011-12 मधील 6.90 टक्क्यांवरून 2022-23 मध्ये 5.78 टक्क्यांवर घसरले. ग्रामीण भागात हे प्रमाण 2011-12 मधील 3.49 टक्क्यांवरून 2022-23 मध्ये 3.30 टक्क्यांवर घसरले. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाने (NSSO) ऑगस्ट, 2022 ते जुलै, 2023 दरम्यान घरगुती वापर खर्च सर्वेक्षण (HCES) आयोजित केले.


पॅकेज केलेल्या अन्नावर खर्च


सर्वेक्षणात असेही म्हटले आहे की, शहरी भागात पेये आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्नावरील खर्च 2011-12 मधील 8.98 टक्क्यांवरून 2022-23 मध्ये 10.64 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. ग्रामीण भागात हा आकडा 2011-12 मध्ये 7.90 टक्क्यांवरून 2022-23 मध्ये 9.62 टक्क्यांवर पोहोचला.


घरगुती वापराच्या खर्चाशी संबंधित या सर्वेक्षणाचा उद्देश प्रत्येक कुटुंबाच्या मासिक दरडोई उपभोग खर्चाची (MPCE) माहिती मिळवणे हा आहे. या अंतर्गत देशातील ग्रामीण आणि शहरी भाग, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आणि विविध सामाजिक-आर्थिक गटांसाठी वेगवेगळे ट्रेंड शोधले जातात.


ही बातमी वाचा: