नवी दिल्ली: रेल्वे बोर्डचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी व्ही.के. यादव यांनी शुक्रवारी सांगितले की आत्मनिर्भर भारत अभियानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी मुंबई-अहमदाबाद दरम्यान सुरु करण्यात येणाऱ्या बुलेट ट्रेन परियोजनेतील 72 टक्के कंत्राटं ही स्थानिक कंपन्यांना देण्यात येणार आहेत.
असोचॅम तर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या एका वेबिनारमध्ये बोलताना यादव यांनी सांगितलं की, "पूल तसेच बोगदे बनवण्याचे अधिकाधिक कामं ही भारतीय कंत्राटदारांना देण्यात येणार आहेत तर सिग्नल तसेच टेलिकॉम संबंधित कामं ही जपानच्या कंपन्यांकडून पूर्ण करुन घेण्यात येतील."
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या 508 किमी लांबीच्या या प्रकल्पाला 1.10 लाख कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यामधील 88 हजार कोटी रुपये जपानच्या आतंरराष्ट्रीय सहयोग एजन्सीतर्फे भारताला कर्जाच्या रुपात देण्यात येतील. जपान सरकारसोबतच्या विस्तृत चर्चेअंती या प्रकल्पाची 72 टक्के कंत्राटं ही स्थानिक कंपन्यांना देण्याचा प्रस्ताव मंजुर करण्यात आला आहे.
लार्सन अॅन्ड टुब्रो (L&T) कंपनीला मिळाले होते कंत्राट
या बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पातील 25 हजार कोटी रुपयांचे कंत्राट हे लार्सन अॅन्ड टुब्रो (L&T) या पायाभूत क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपनीला मिळालं होतं. हे कंत्राट मुंबई-अहमदाबाद दरम्यानच्या 237 किमी लांबीच्या रस्त्यासाठी मिळाले होते.
नॅशनल हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशनने 24 सप्टेंबर रोजी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठीच्या 1.08 लाख कोटींच्या कामांचे कंत्राट खुलं केलं होतं. यामध्ये गुजरात राज्यातील प्रदेशाचा हिस्सा येतो. वापी आणि वडोदरा यादरम्यानचा 237 किमी लांबीचा कॉरिडॉरचे निर्माण करण्यात येणार आहे. यादरम्यान वापी, बिलीमोर, सूरत आणि भरुच या स्टेशनचा समावेश आहे.
महत्वाच्या बातम्या: