Mobile Recharge Rules : आता 28 नव्हे तर 30 दिवसांसाठी रिचार्ज, मोबाईल प्रीपेड यूजर्ससाठी मोठी बातमी, राघव चढ्ढांची मागणी सरकारकडून मान्य
TRAI New Recharge Rules : टेलिकॉम यूजर्ससाठी केंद्र सरकार आणि ट्राय (TRAI) कडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता टेलिकॉम कंपन्यांना 30 दिवसांच्या व्हॅलिडिटीचे प्लॅन्स देणे बंधनकारक असणार आहे.
नवी दिल्ली : देशभरातील लाखो मोबाईल प्रीपेड यूजर्ससाठी एक अत्यंत आनंददायी आणि मोठा दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. भाजपचे राघव चड्ढा यांनी संसदेत उचलून धरलेली मागणी अखेर केंद्र सरकार आणि टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडियाने (TRAI) मान्य केली आहे.
नव्या नियमांनुसार आता टेलिकॉम कंपन्यांना ग्राहकांसाठी पूर्ण 30 दिवसांच्या व्हॅलिडिटीचे रिचार्ज प्लॅन्स (30 Days Recharge Plan) उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे यूजर्सना आता वर्षातून 13 वेळा नाही तर केवळ 12 वेळाच मोबाईल रिचार्ज करावा लागणार आहे.
TRAI New Regulations : टेलिकॉम ग्राहक संरक्षण नियमावली 2026 लागू
खासदार राघव चड्ढा यांनी या निर्णयाची माहिती देत केंद्र सरकार आणि 'ट्राय'चे आभार मानले आहेत. सरकारने 'टेलिकॉम कन्झ्युमर प्रोटेक्शन (तेरावी सुधारणा) रेग्युलेशन, 2026' लागू केले आहे. यापूर्वी टेलिकॉम कंपन्या 28 दिवसांचा महिना धरून ग्राहकांकडून वर्षातून 13 वेळा रिचार्ज करून घेत असत. मात्र, आता नव्या नियमांमुळे यूजर्सच्या पैशांची आणि वेळेची मोठी बचत होणार आहे.
Key Benefits for Users : ग्राहकांना मिळणारे मुख्य 3 मोठे फायदे
30 दिवसांचा पूर्ण रिचार्ज : आता कंपन्यांना 28 दिवसांऐवजी पूर्ण 30 दिवसांचा रिचार्ज प्लॅन द्यावाच लागेल. यामुळे वर्षातील 13 व्या महिन्याच्या अतिरिक्त रिचार्जच्या खर्चातून सुटका होईल.
केवळ 'व्हॉइस आणि एसएमएस' प्लॅन्स : ज्या ग्राहकांना इंटरनेट किंवा डेटाची गरज नाही, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक; त्यांच्यासाठी आता फक्त इनकमिंग आणि आउटगोइंग कॉलिंग आणि एसएमएस असणारे स्वस्त 'व्हॉइस ओन्ली' प्लॅन्स (Voice Only Plans) उपलब्ध करून दिले जातील. यूजर्सना जेवढ्या सेवेची गरज आहे, तेवढ्याच सेवेचे पैसे द्यावे लागतील. अनावश्यक डेटा प्लॅन्स खरेदी करण्याची सक्ती आता राहणार नाही.
Raghav Chadha Statement : 'रचनात्मक राजकारणाचा उत्तम नमुना'
या निर्णयावर आनंद व्यक्त करताना खासदार राघव चड्ढा म्हणाले, "अनेक नागरिकांनी रिचार्ज प्लॅन्सच्या मर्यादित पर्यायांबद्दल माझ्याकडे चिंता व्यक्त केली होती. मी 11 मार्च रोजी संसदेत हा मुद्दा उपस्थित करून स्वस्त आणि अधिक पर्यायांची मागणी केली होती."
ते पुढे म्हणाले, "जनतेची ही रास्त मागणी सरकारने मानली आहे. जेव्हा एखादा लोकप्रतिनिधी संसदेत जनतेचा आवाज बनतो आणि सरकार तो मान्य करते, तेव्हा तो रचनात्मक राजकारणाचा (Constructive Politics) उत्तम नमुना ठरतो."
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
