मुंबई : महाराष्ट्रात महायुती सरकारनं जुलै महिन्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली होती. राज्य सरकारनं या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष दक्षता घेतली. या योजनेच्या माध्यमातून अडीच कोटी महिलांना दरमहा 1500 रुपये देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी करत नोव्हेंबरपर्यंतचे पाच महिन्यांचे पैसे महिलांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले. महायुतीची सत्ता आल्यास महिलांना 2100 रुपये देणार असल्याचा शब्द देण्यात आला होता. आता महायुतीची राज्यात सत्ता आली असून महिलांना 2100 रुपये दरमहा दिले जाणार का हे पाहावं लागेल. महाराष्ट्राप्रमाणं इतर राज्यात देखील महिलांच्या खात्यात थेट रक्कम पाठवणाऱ्या योजना सुरु आहेत. त्या राज्यात महिलांना किती रक्कम दिली जाते हे पाहावं लागेल.
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, कर्नाटक सरकारकडून गृहलक्ष्मी योजना चालवली जाते, या योजनेतून महिलांना 2 हजार रुपये दिले जातात. मध्य प्रदेशात लाडली बहेना आणि आसाममध्ये अरुणोदय योजनेतून महिलांना दरमहा 1250 रुपये दिले जातात.
छत्तीसगडमध्ये महतारी वंदन योजनेतून, दिल्ली सरकारकडून मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजनेतून, तामिळनाडू सरकारच्या मगलीर उरीमई थोगा योजनातून दरमहा 1 हजार रुपये महिलांना दिले जातात.
पश्चिम बंगाल सरकारकडून लक्ष्मी भांडार योजनेतून एक हजार ते 1200 रुपये दिले जातात. ओडिसा सरकार सुभद्रा योजनेतून महिलांना दरमहा 833 रुपये देतं. झारखंड सरकारनं देखील महिलांना दरमहा 2500 रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. हेमंत सोरेन यांनी मुख्यमंत्री होताच ती रक्कम 1 हजार रुपये वाढवून अडीच हजारांवर नेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मध्य प्रदेशात शिवराज सिंह चौहान यांच्या सरकारनं सुरु केलेल्या लाडली बहेना योजनेचा त्यांना फायदा झाला होता. भाजपचं सरकार मध्य प्रदेशात पुन्हा स्थापन झालं. महाराष्ट्रात देखील त्या प्रमाणं महायुतीला मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा फायदा झाला. महायुतीचं सरकार देखील पुन्हा सत्तेत आलं आहे.
या योजनांचा लाभ प्रामुख्यानं कमी उत्पन्न असलेल्या महिलांना दिला जातो. राज्य सरकारचे कर्मचारी, प्राप्तिकर भरणाऱ्या महिला यांना या योजनेचे लाभ दिले जात नाहीत. महाराष्ट्रात या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी त्या महिलेच्या कुटुंबाचं उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असणं आवश्यक आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारला 1500 रुपयांप्रमाणं महिलांना दरमहा रक्कम देण्यासाठी 46 हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित होता. ज्यावेळी महिलांना 2100 रुपये दिले जातील त्यावेळी सरकारला 58 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. देशातील विविध राज्यातील सरकारांना अशा योजनांवर साधारपणे 1 लाख कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागत असल्याची माहिती आहे.
इतर बातम्या :