Maharashtra Real Estate Regulatory Authority : महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरण म्हणजेच महारेराने (Maharashtra Real Estate Regulatory Authority) मोठी कामगिरी केली आहे. महारेराने अवघ्या 14 महिन्यात घर खरेदीदारांच्या (Home buyers) नुकसान भरपाईचे 125 कोटी रुपये वसूल केले आहेत. अशी कामगिरी करणारे महारेरा देशातील एकमेव प्राधिकरण ठरले आहे. महारेराने आतापर्यंत घर खरेदीदारांची 160 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई वसूल केली आहे. 


महारेरा गेल्या 14 महिन्यांत घर खरेदीदारांच्या नुकसान भरपाईचे  125 कोटी रूपये वसुल करुन देण्यात यशस्वी झाली आहे. देशातील स्थावर संपदा विनिमयामक प्राधिकरणात अशी विक्रमी कामगिरी करणारे महारेरा एकमेव प्राधिकरण आहे. महारेराने आतापर्यंत एकूण 160 कोटी रुपये वसूल केले आहेत. ही वसुली आणखी प्रभावीपणे करता यावी यासाठी येथून पुढे जारी होणाऱ्या प्रत्येक वारंटसमध्ये संबंधित विकासकांचा बँक खाते क्रमांकही आवर्जून कळवण्याचे महारेराने ठरवले आहे. ज्यामुळं गरजेनुसार वसुलीसाठी महसूल यंत्रणेला संबंधित विकासकाच्या खात्यावरही टाच आणणे शक्य होणार आहे. दरम्यान, ही नुकसान भरपाई अधिक प्रभावीपणे वसूल करण्यासाठी विकासकाच्या खात्यावरही टाच आणता यावी, यासाठी वारंटसमध्ये विकासकाचा बँक खाते क्रमांकही महसूल विभागाला कळवण्यात येणार आहे.


वसुलीसाठी सेवानिवृत्त अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती 


महारेराने गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात घरखरेदीदारांच्या नुकसान भरपाईच्या वसुलीसाठी सेवानिवृत्त अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. ते सातत्याने सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी, उप जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, तलाठी यांच्याशी संपर्कात असतात. महारेराने या वसुलीला सर्वोच्च प्राधान्य दिलेले असून प्रत्येक खातेप्रमुखांच्या बैठकीत याचा आढावा घेतला जातो. गरजेनुसार महारेरा संबंधित जिल्हाधिकारी, उप जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांना सुनावणीसाठी पाचारण करून त्या त्या जिल्ह्यातील नुकसान भरपाईची वसुली मार्गी लावण्यासाठी नेहमीच प्रयत्नशील आहे. या सर्व प्रयत्नांमुळे आतापर्यंत महारेराने 117 प्रकल्पांतील 237 तक्रारींपोटी 159.1 कोटी वसूल केले आहेत. यापैकी 125 कोटी रूपये हे गेल्या 14  महिन्यात वसूल करण्यात आलेले आहेत. महारेराने नुकसान भरपाईसाठी आतापर्यंत 421 प्रकल्पांतील  661.15 कोटींच्या वसुलीसाठी 1095 वॉरंट जारी केलेले आहेत. यापैकी  आतापर्यंत 117 प्रकल्पांतील 237 पैकी 159.1 कोटी वसूल झालेले आहेत. 


राज्यात सर्वात जास्त वारंटस आणि रक्कम 


मुंबई उपनगरातील 114 प्रकल्पांतील 298 कोटींच्या वसुलीसाठी  434 वारंटस जारी करण्यात आलेले आहेत. यापैकी 40 प्रकल्पातील 75 वारंटसचे 71.06 कोटी  वसूल झाले आहेत.  यानंतर पुण्याचा क्रमांक असून तेथील 123 प्रकल्पातील 181.49 कोटी वसुलीसाठी 239 वारंटस जारी करण्यात आलेले आहेत. यापैकी 35 प्रकल्पातील 55 वारंटसपोटी  रू. 38.90 वसूल झालेले आहेत. 


यंत्रणा अधिकाधिक बळकट करण्यासाठी महारेरा कटिबद्ध


घर खरेदीदारांच्या विविध स्वरूपाच्या  तक्रारींवर रितसर सुनावणी होऊन प्रकरणपरत्वे व्याज/नुकसान  भरपाई/परतावा इ  विहित कालावधीत देण्याचे आदेश संबंधित विकासकांना दिले जातात.  दिलेल्या कालावधीत विकासकांनी रक्कम दिली नाहीतर ती  वसूल करून देण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाची  भूमिका महत्त्वाची असते. कारण यासाठी स्थावर संपदा ( नियमन आणि विकास) अधिनियम 2016 च्या कलम 40(1)अन्वये सदर वसुली महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी कार्यालयांना असतात. म्हणून महारेराकडून असे वारंटस संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवले जातात.महारेराने वेळोवेळी सुनावणी घेऊन व्याज/ नुकसान भरपाई/परतावा देण्याबाबत दिलेल्या आदेशांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी महारेरा सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे. तसेच ही संनियंत्रण यंत्रणा अधिकाधिक बळकट आणि सक्षम करण्यासाठी महारेरा कटिबद्ध आहे.


जिल्हानिहाय वारंटस आणि वसुलीचा तपशील 


मुंबई शहर - 17 प्रकल्पांतील 32 वारंटसपोटी 64.73 कोटी देय. यापैकी 8 प्रकल्पांतील 14 वारंटसपोटी 21.19 कोटी वसूल. 


मुंबई उपनगर -  114 प्रकल्पांतील 434 वारंटसपोटी 298 कोटी देय. यापैकी 40 प्रकल्पांतील 75 वारंटसपोटी 71.06 कोटी वसूल 


पुणे - 123 प्रकल्पांतील 239 वारंटसपोटी 181.49 कोटी रुपये देय. यापैकी 
35 प्रकल्पांतील 55 वारंटसपोटी 38.90 कोटी वसूल 


ठाणे - 77 प्रकल्पांतील 174 वारंटसपोटी 58.7 कोटी देय. यापैकी  7 प्रकल्पांतील 8 वारंटसपोटी रू 4.73 कोटी वसूल. 


रायगड -  42 प्रकल्पांतील 106 वारंटसपोटी 21.18 कोटी  देय. यापैकी  18 प्रकल्पांतील 56 वारंटसपोटी रू.7.45 कोटी वसूल. 
 
पालघर - 30 प्रकल्पांतील 65 वारंटसपोटी 17.68 कोटी देय. यापैकी  4 प्रकल्पांतील 4 वारंटसपोटी 1.64 कोटी वसूल 


नागपूर -  5 प्रकल्पांतील 19 वारंटसपोटी 10.66 कोटी देय. पैकी एका प्रकल्पांतील 12 वारंटसपोटी 9.41 कोटी वसूल.


औरंगाबाद -  2 प्रकल्पांतील 13 वारंटसपोटी 4.04 कोटी देय. पैकी 2  प्रकल्पांतील 9 वारंटसपोटी 3.84 कोटी वसूल.


नाशिक -  5 प्रकल्पांतील 6 वारंटसपोटी 3.85 कोटी देय. पैकी 3 प्रकल्पांतील 3 वारंटसपोटी 0.7 कोटी वसूल.


चंद्रपूर -  1 प्रकल्पांतील 1 वारंटसपोटी 0.09 कोटी देय. पैकी सर्व वसूल.


याशिवाय सातारा, रत्नागिरी आणि सोलापूर येथील एकेका तक्रारीसाठी अनुक्रमे 12 लाख रुपये, 6 लाख आणि 1 लाख नुकसान भरपाई आदेशीत असून ती वसूल होणे बाकी आहे.


महत्वाच्या बातम्या:


घर खरेदीदारांची फसवणूक टाळण्यासाठी महारेराचं मोठं पाऊल; 'स्वयंभू प्रकल्प: एकच महारेरा क्रमांक' धोरण राज्यात लागू