'तो' वाद शिगेला, कलानिधी मारन यांनी नाकारली स्पाइसजेटची सेटलमेंट ऑफर
स्पाइसजेटची ऑफर नाकारताना या प्रकरणातील थकबाकीची रक्कम 900 कोटी रुपये होती असा युक्तीवाद कलानिधी मारन यांच्या वतीने करण्यात आला आहे.
नवी दिल्ली: कलानिधी मारन यांनी स्पाईसजेटची 600 कोटी रुपयांची सेटलमेंट ऑफर नाकारली आहे. मारन हे स्पाइसजेटचे माजी प्रवर्तक आहेत. त्यांचा आणि स्पाइसजेटमध्ये शेअर ट्रान्सफरशी संबंधित वाद बराच काळ सुरू आहे. स्पाईसजेटने हे प्रकरण निकाली काढण्यासाठी 600 कोटी रुपयांची ऑफर दिली होती. या संपूर्ण प्रकरणाबद्दल जाणून घेऊया.
सर्वोच्च न्यायालयाने मारन यांच्या नेतृत्वाखालील काल एअरवेजला स्पाइसजेट सोबतचा वाद सोडण्यास सांगितले होते. काल एअरवेज ही स्पाईसजेटची माजी प्रवर्तक आहे. स्पाइसजेटची ऑफर नाकारताना या प्रकरणातील थकबाकीची रक्कम 900 कोटी रुपये होती, जी ऑफर केलेल्या 600 कोटी रुपयांपेक्षा खूपच जास्त होती असा युक्तीवाद मारन यांच्या वकिलाने केला. आता सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमण या प्रकरणी 2 मार्चला सुनावणी करणार आहेत.
गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान स्पाइस जेटने 600 रुपयांची सेटलमेंट ऑफर दिली होती. लवादामध्ये निश्चित केलेल्या 578 कोटी रुपयांच्या एकूण मूळ रकमेपैकी, स्पाईसजेटने आधीच 308 कोटी रुपये दिले आहेत आणि 270 कोटी रुपयांची बँक हमी जमा केली आहे असं स्पाईसजेट म्हटले होते. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मारन यांना स्पाइसजेटच्या 600 कोटी रुपयांच्या ऑफरवर विचार करण्यास सांगितले होते.
स्पाइसजेट 2014-15 मध्ये जवळजवळ दिवाळखोर झाली होती. कंपनी चालवण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे नव्हते. त्यानंतर फेब्रुवारी 2015 मध्ये कलानिधी मारन यांनी स्पाइसजेट मधील त्यांचे स्टेक अजय सिंग यांच्याकडे हस्तांतरित केले. अजय सिंग यांनी कंपनीची 1,500 कोटी रुपयांची जबाबदारी घेतली होती. त्यासाठी त्यांनी एअरलाइन्सला 500 कोटी रुपये दिले होते.
त्यानंतर करारानुसार, मारन आणि काल एअरवेजने स्पाईस जेटला वॉरंट आणि प्राधान्य शेअर्सच्या बदल्यात 679 कोटी रुपये दिले. परंतु 2017 मध्ये मारन यांनी परिवर्तनीय वॉरंट आणि प्राधान्य शेअर्स जारी न केल्याची तक्रार केली. विमान कंपनीने त्यांना पैसे दिले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर दिल्ली हायकोर्टाने स्पाईसजेटला या प्रकरणी 579 कोटी रुपयांवर व्याज म्हणून 243 कोटी रुपये देण्यास सांगितले. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने 2020 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. त्यानंतर मारन आणि काल एअरवेजने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरील स्थगिती हटवण्याची मागणी केली.
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह - ABP Majha
महत्त्वाच्या बातम्या
