Jan Dhan Yojana: भारत सरकारच्या जन धन योजनेने (Jan Dhan Yojana) प्रत्येक गरीब व्यक्तीला सरकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यात अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर योजनेच्या यशस्वीतेमध्ये जन धन खात्यांचे मोठे योगदान होतं. दरम्यान, अर्थ मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार, या देशात सुमारे 51 कोटी जन धन खाती उघडण्यात आली आहेत. पण आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे यापैकी जवळपास 20 टक्के खाती म्हणजेच 10 कोटींहून अधिक खाती बंद आहेत. या खात्यांमध्ये अंदाजे 12779 कोटी रुपये आहेत. या रकमेवर अद्याप कोणाही दावा केला नाही.
भारत सरकारच्या जन धन योजनेने प्रत्येक व्यक्तीला आर्थिक व्यवस्थेशी जोडण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. यामध्ये आता मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. या योजनेतील 10 कोटींहून अधिक खाती बंद आहेत. यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे.
महिलांची 4.93 कोटी खाती बंद
वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, 6 डिसेंबरपर्यंत विविध बँकांमध्ये एकूण 10.34 कोटी खाती बंद आहेत. त्यापैकी 4.93 कोटी खाती महिलांची आहेत. बँकांकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, देशात सुमारे 51.11 कोटी जन धन खाती आहेत. त्यापैकी सुमारे 20 टक्के खाती 6 डिसेंबरपर्यंत निष्क्रिय होती.
या खात्यांमध्ये 12,779 कोटी रुपये पडून
इतर बँकिंग खात्यांमध्येही एकूण बंद खाती केवळ 20 टक्के आहेत. सुमारे 12,779 कोटी रुपये अद्याप निष्क्रिय जनधन खात्यांमध्ये पडून आहेत. या खात्यांमधील एकूण ठेवींपैकी हे प्रमाण 6.12 टक्के आहे.बंद खात्यांवरही व्याज मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अशा खात्यांची संख्या कमी करण्यासाठी बँका सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचे मंत्री भागवत कराड यांनी सांगितले. यावर सरकार सातत्याने लक्ष ठेवून असल्याचे कराड म्हणाले.
एकूण लाभार्थ्यांपैकी 55.5 टक्के महिला
अर्थ मंत्रालयाने ट्वीटरवर याबाबतची माहिती दिली लिहिले की, जनधनमधील 55.5 टक्के खाती महिलांची आहेत. 22 नोव्हेंबरपर्यंत या खात्यांमध्ये 2.10 लाख कोटी रुपये जमा झाले होते. पण 4.30 कोटी खात्यांमध्ये एक रुपयाही नाही. जन धन खात्यांमध्ये किमान रक्कम ठेवण्याची गरज नाही.
42 हजार कोटींहून अधिक रक्कम निष्क्रिय खात्यांमध्ये पडून
यापूर्वी भागवत कराड यांनी संसदेत सांगितले होते की, मार्च 2023 पर्यंत बंद केलेल्या खात्यांमध्ये सुमारे 42,270 कोटी रुपये पडून आहेत. एका वर्षापूर्वी हा आकडा 32,934 कोटी रुपये होता. या खात्यांच्या मालकांचा शोध घेण्यासाठी आरबीआयने अनेक पावले उचलल्याचे अर्थ राज्यमंत्री कराड यांनी सांगितले. 10 वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ बंद असलेल्या खात्यांची रक्कम ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता निधीमध्ये जमा केली जाते. आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, असे पैसे बहुतांश तामिळनाडू, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक, बिहार आणि तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशच्या बँकांमध्ये जमा आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या: