Swiss Bank Deposits By Indians: स्विस बँकांमध्ये (Swiss Banks) भारतीयांच्या आणि कंपन्यांच्या ठेवींमध्ये घट झाली आहे. स्वित्झर्लंड सेंट्रल बँकेने (Switzerland Central Bank) आकडेवारी जाहीर केली आहे. या माहितीनुसार, 2022 मध्ये स्विस बँकांमधील भारतीय आणि भारतीय कंपन्यांच्या रक्कमेत 11 टक्क्यांनी घट झाली आहे. सध्या स्विस बँकेत 3.42 अब्ज स्विस फ्रँक (रु. 30,000 कोटी) इतकी रक्कम असणार आहे.
स्विस बँकांमध्ये भारतीय आणि भारतीयांच्या मालकीच्या कंपन्यांकडून ठेवी ठेवल्या जातात. काही लोक भारतातील स्विस बँकांच्या शाखा आणि इतर वित्तीय संस्थांद्वारे स्विस बँकांमध्ये पैसे जमा करतात. स्वित्झर्लंड सेंट्रल बँकेला बँकांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे ही अधिकृत आकडेवारी जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र, त्यात भारतीयांनी स्विस बँकेत जमा केलेल्या काळ्या पैशाचा आकडा समाविष्ट केलेला नाही. या आकडेवारीत भारतीय, अनिवासी भारतीय किंवा तिसर्‍या देशांतील संस्थांच्या नावाने स्विस बँकेत जमा केलेल्या पैशांचा उल्लेख नाही.
स्वित्झर्लंड सेंट्रल बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, 2022 च्या अखेरीस स्विस बँकेकडे 3.42 अब्ज स्विस फ्रँक देणे बाकी आहे. ज्याला एकूण दायित्व म्हणून संबोधण्यात आले आहे. 2006 मध्ये, भारतीयांनी स्विस बँकांमध्ये विक्रमी 6.5 अब्ज स्विस फ्रँक जमा केले होते. त्यानंतर भारतीय ठेवींमध्ये सातत्याने घट होत आहे. फक्त 2011, 2013, 2017, 2020 आणि 2021 मध्ये ठेवी वाढल्या असल्याचे दिसून आले.
हा काळा पैसा नाहीच...
स्विस बँकांमध्ये भारतीयांनी जमा केलेल्या रक्कमेला काळा पैसा म्हणता येणार नाही, असे स्विस अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. कर फसवणूक आणि करचोरी रोखण्यासाठी ते भारताला सतत सहकार्य करत असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
वर्ष 2018 पासून, भारत आणि स्वित्झर्लंड यांच्यात करविषयक बाबींसंबंधी माहिती सामायिकरण करार लागू झाला आहे. या नियमानुसार, सप्टेंबर 2019 मध्ये, 2018 पासून ज्या भारतीयांची स्विक बँकांमध्ये खाती आहेत, त्यांची माहिती भारताच्या कर विभागाला देण्यात आली होती. आता ती माहिती दरवर्षी दिली जाते. भारत सरकारने पुरावे दिल्यानंतर स्विस यंत्रणांकडून आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या अशा लोकांचे तपशील दिले जात आहेत.
दरम्यान, ऑक्टोबर 2022 मध्ये भारताला स्विस बँक खात्याच्या तपशिलाचा चौथा संच मिळाला. वार्षिक ऑटोमॅटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन (AEOI) अंतर्गत स्वित्झर्लंडने सुमारे 34 लाख आर्थिक खात्यांचे तपशील 101 देशांसोबत शेअर केले आहेत. या अनुसार भारताला स्वित्झर्लंडकडून प्रथम तपशील सप्टेंबर 2019 मध्ये मिळाले होते. 2019 साली स्वित्झर्लंडने त्यावेळी 75 देशांशी माहिती सामायिक केली होती. त्यानंतर दुसरा सेट सप्टेंबर 2020 मध्ये तर तिसरा सेट 2021 मध्ये मिळाला होता.
भारतासोबत शेअर केलेले तपशील अनेक खात्यांसह शेकडो आर्थिक खात्यांशी जोडलेले आहेत. या डेटाचा वापर करचोरी, मनी लाँड्रिंग आणि टेरर फंडिंग यांसारख्या गैरकृत्यांचा तपास करण्यासाठी केला जात आहे. पुढील माहितीचा संच स्वित्झर्लंडद्वारे सप्टेंबर 2023 मध्ये उघड केला जाणार आहे.