नवी दिल्ली : मोदी सरकार आपला पुढील अर्थसंकल्प फेब्रुवारी 2022 (India Budget 2022) मध्ये सादर करणार आहे. सध्या देशात क्रिप्टोकरन्सीबाबत खूप चर्चा होत आहे. देशात सध्या क्रिप्टोकरन्सी संदर्भातले कायदे हे अपूर्ण असल्याचं मत देखील सरकारकडून व्यक्त केलं गेलं होतं. क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवहारांना भारतात कायदेशीर मान्यता नाही, तरीही देशभरात या आभासी चलनाची क्रेझ वाढत आहे.आता क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भात एक महत्वाची बातमी समोर येतेय.
बिझनेस टुडेच्या अहवालानुसार, भारत सरकार फेब्रुवारीमध्ये आपल्या आगामी अर्थसंकल्पात क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन करण्याची शक्यता आहे, पूर्णपणे बंदी घालण्याच्या आपल्या आधीच्या दृष्टिकोनापासून दूर जात हा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
बॉलिवूडमध्येही क्रिप्टोकरन्सीचा दणक्यात प्रवेश, अमिताभ बच्चन Coin DCX चे ब्रँड अँबेसेडर
क्रिप्टोकरन्सी कव्हर करणार्‍या कायद्यावर बहुधा देशाच्या पुढील सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात चर्चा केली जाईल, असे भारतीय अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांचा हवाला देत अहवालात म्हटले आहे. सरकार क्रिप्टोकरन्सीला मालमत्तेचा वर्ग म्हणून वस्तूंप्रमाणेच, व्यवहार आणि नफ्यावर योग्य कर आकारणी करून नियमन करण्याचा पर्याय निवडण्याची शक्यता आहे.
Cryptocurrency: क्रिप्टोकरन्सी संबंधी सध्याचे कायदे अपूर्ण, केंद्र सरकार लवकरच विधेयक आणणार
बिझनेस टुडेच्या म्हणण्यानुसार, भारताचे वित्त मंत्रालय आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) अधिकारी सध्या आवश्यक नियमांमधील बारकावे तपासत आहेत. जूनमध्ये, न्यू इंडियन एक्सप्रेसने उद्योग स्रोतांचा हवाला देऊन वृत्त दिले होते की सरकार बिटकॉइनचे मालमत्ता वर्ग म्हणून वर्गीकरण करण्याकडे झुकत आहे. सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) क्रिप्टोकरन्सी क्षेत्राचे नियमन करेल, अशी देखील शक्यता यात व्यक्त केली जात आहे.
सध्याचे कायदे क्रिप्टोकरन्सीच्या वापरासंबंधात अपूर्ण
जगामध्ये अनेक देश बिटकॉईनमध्ये गुंतवणूक करत असताना भारतात अजून त्याला परवानगी देण्यात आली नाही. फेब्रुवारी 2021 मध्ये तत्कालीन केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी सांगितलं होतं की देशात सध्या क्रिप्टोकरन्सी संदर्भातले कायदे हे अपूर्ण आहेत. क्रिप्टोकरन्सी संदर्भात संसदेत लवकरच विधेयक आणणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली होती. सध्याचे कायदे हे क्रिप्टोकरन्सीच्या वापरासंबंधात अपूर्ण आहेत, त्यामधील संदिग्ध गोष्टींचा सामना करण्यास ते पुरेसे नाहीत, असं ठाकूर यांनी सांगितलं होतं. आरबीआय आणि सेबी यांसारख्या नियामक मंडळांकडे क्रिप्टोकरन्सीच्या वापराबाबत निश्चित असे नियम नाहीत. त्यामुळे क्रिप्टोकरन्सीच्या वापरावर थेट नियंत्रण ठेवता येत नाही. त्यामुळे लवकरच या संबंधी केंद्र सरकार संसदेत विधेयक आणेल, असं त्यांनी सांगितलं होतं.