नवी दिल्ली: जगामध्ये अनेक देश बिटकॉईनमध्ये गुंतवणूक करत असताना भारतात अजून त्याला परवानगी देण्यात आली नाही. या संबंधी मंगळवारी राज्यसभेत झालेल्या चर्चेमध्ये केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी सांगितलं की देशात सध्या क्रिप्टोकरन्सी संदर्भातले कायदे हे अपूर्ण आहेत. क्रिप्टोकरन्सी संदर्भात संसदेत लवकरच विधेयक आणणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
सध्याचे कायदे हे क्रिप्टोकरन्सीच्या वापरासंबंधात अपूर्ण आहेत, त्यामधील संदिग्ध गोष्टींचा सामना करण्यास ते पुरेसे नाहीत अशी माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी राज्यसभेत बोलताना दिली.
मंगळवारी क्रिप्टोकरन्सीच्या वापराबाबत राज्यसभेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर उत्तर देताना अनुराग सिंह ठाकूर म्हणाले की, "आरबीआय आणि सेबी यांसारख्या नियामक मंडळांकडे क्रिप्टोकरन्सीच्या वापराबाबत निश्चित असे नियम नाहीत. त्यामुळे क्रिप्टोकरन्सीच्या वापरावर थेट नियंत्रण ठेवता येत नाही. त्यामुळे लवकरच या संबंधी केंद्र सरकार संसदेत विधेयक आणेल."
Bitcoin: टेस्लाची बिटकॉइनमध्ये 1.5 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक, बिटकॉइनची किंमत नव्या उंचीवर
या आधी सरकारने बिटकॉइनसारख्या व्हर्च्युअल करंन्सीच्या वापरासंबंधी एक मंत्रीगटाची एक समिती बनवली होती. त्या गटाने आपला अहवाल सादर केला आहे. तसेच एम्पॉवर्ड टेक्नॉलॉजी गटाचीही एक बैठक झाली आहे, त्यांनीही आपला अहवाल सादर केला आहे.
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी सांगितलं की क्रिप्टोकरन्सी संदर्भातल्या एका विधेयकाला अंतिम रुप देण्यात येत आहे. त्यामुळे लवकरच हे विधेयक संसदेत सादर करण्यात येईल. या आधी आरबीआयने बिटकॉइनसारख्या व्हर्च्युअल करन्सीच्या वापरावर 2018 साली बंदी घातली होती. ती बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली होती.
Bitcoin | बिटकॉइनच्या किंमतीत वर्षभरात 170 टक्क्यांनी वाढ, 'इतकी' आहे एका बिटकॉइनची किंमत