India News: कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती, बाहेरील देशांकडून घटलेली मागणी आणि कठीण आर्थिक परिस्थितीमुळे भारताच्या आर्थिक विकासाचा वेग आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये 6.1 टक्के राहील, असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं (International Monetary Fund) प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात वर्तवला आहे. तसेच, चालू आर्थिक वर्षासाठी 6.8 टक्क्यांपेक्षा पुढील वर्षात वाढीचा दर 6.1 टक्क्यांपर्यंत कमी होईल, असंही आयएमएफच्या (IMF) अहवालात म्हटलं आहे. त्यासोबतच कोरोनाचा पुन्हा वाढत असलेल्या प्रादुर्भावाचा परिणाम आर्थिक वाढीवर होऊ शकतो, असा इशाराही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं आपल्या अहवालातून दिला आहे.
चालू आर्थिक वर्ष आणि पुढील आर्थिक वर्षात भारताचा आर्थिक विकास दर अनुक्रमे 6.8 टक्के आणि 6.1 टक्के राहील, असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं वर्तवला आहे. यासोबतच भारतासमोर खूप कठीण आव्हानं आहेत, असंही आयएमएफनं म्हटलं आहे. तसेच, अंधकारमय जागतिक आर्थिक परिस्थितीत भारत हा प्रकाशाच्या दिशेनं वाटचाल करतोय, असं व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे पत्रकारांशी बोलताना, IMF च्या भारतीय मिशनचे प्रमुख चौएरी नाडा (Choueiri Nada) यांनी म्हटलं आहे.
भारतासाठी Annual Consultation Report जारी करताना, IMF नं म्हटलंय की, "आम्ही पाहतोय की चालू आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्था खूप मजबूत होत आहे." या अहवालानुसार, कमी अनुकूल दृष्टीकोन (Less Favorable Scenario) आणि कठीण आर्थिक परिस्थिती पाहता विकास दर मध्यम राहण्याचा अंदाज आहे. भारतावरील IMF अहवालात असं म्हटलंय की, 2022-23 आणि 2023-24 या आर्थिक वर्षांमध्ये वास्तविक GDP 6.8 टक्के आणि 6.1 टक्के दरानं वाढण्याचा अंदाज आहे. हे अंदाज पूर्वीपेक्षा खूपच चांगले असल्याचं नाडा यांनी सांगितलं आहे. त्या म्हणाल्या की, "आमच्या अंदाजानुसार, भारत यावर्षी आणि पुढील वर्षी जागतिक विकासात अर्धा टक्का योगदान देईल."
महागाई कमी होणार
सध्या देशात सर्वच महागाईनं बेजार झाले आहेत. अशातच आयएमएफच्या अहवालात महागाईसंदर्भात एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. भारतातील महागाई हळूहळू कमी होईल, असं आयएमएफनं म्हटलं आहे. 2022-23 मध्ये महागाई 6.9 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. त्यानंतर पुढील 5 वर्षांत ती 4 टक्क्यांपर्यंत खाली येईल. मात्र, पुढील वर्षीपासून महागाईत घसरण होत असल्याचं दिसून येईल. पुढील 2 वर्षांतच महागाई RBI च्या समाधानकारक श्रेणीत येईल. IMF ने याचं श्रेय बेस इफेक्ट, कठीण आर्थिक धोरण आणि दीर्घकालीन चलनवाढीचे अंदाज योग्य दिशेनं जाणं यांना दिलं आहे. नोव्हेंबरमध्ये भारतातील किरकोळ चलनवाढीचा दर 5.88 टक्के होता. जो आरबीआयच्या समाधानकारक मर्यादेत आहे. हे 2022 मध्ये पहिल्यांदा घडलं जेव्हा किरकोळ महागाई 6 टक्क्यांच्या खाली आली.
IMF अहवालात असं म्हटलं आहे की, वाढती आयात मागणी आणि वस्तूंच्या किमतींमुळे भारताची चालू खात्यातील तूट FY23 मध्ये GDP च्या 3.5 टक्क्यांपर्यंत वाढेल. गेल्या आर्थिक वर्षात तो जीडीपीच्या 1.7 टक्के होता. मध्यम कालावधीत तो 2.5 टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची अपेक्षा आहे. IMF च्या मते, जरी क्रेडिट ग्रोथ सुधारत असली तरी मध्यम कालावधीत आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी ते अधिक मजबूत असणं आवश्यक आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :