कोणत्याही वस्तूवर कर वाढला नाही, गुटखा-पान मसालाही महागणार नाही, जीएसटी कौन्सिलचा निर्णय

Gst Council Meeting : जीएसटी कौन्सिलच्या आजच्या बैठकीत वेळेच्या कमतरतेमुळे तंबाखू आणि गुटख्यावरील करावर चर्चा होऊ शकली नसल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.

GST Council Meeting

Gst Council Meeting : आज झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. पण आजची ही बैठक सर्वसामान्यांना दिलासा देणारी ठरली आहे. आजच्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत कोणत्याही वस्तूवर कर वाढवण्यात आलेला नाही अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. या बैठकीत पान मसाला आणि गुटखा उत्पादनांवरील कर वाढवण्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

जीएसटी कौन्सिलच्या आजच्या बैठकीत वेळेच्या कमतरतेमुळे तंबाखू आणि गुटख्यावरील करावर चर्चा होऊ शकली नसल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. तर जीएसटी कौन्सिलमध्ये डाळींच्या भुस्यावरील कराचा दर पाच टक्क्यांवरून शून्यावर आणण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं महसूल सचिवांनी सांगितले.

Gst Council Meeting :  महसूल सचिवांकडून निर्णयांची माहिती 

जीएसटी कौन्सिलने शनिवारी काही अनुपालन त्रुटींना गुन्हेगारी मानून, खटला चालवण्याची मर्यादा दुप्पट करून दोन कोटी रुपये करण्याचा निर्णय घेतला. महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांनी 48 वी जीएसटी कौन्सिलची बैठक संपल्यानंतर घेतलेल्या या निर्णयांची माहिती दिली.

Gst Council Meeting :  ऑनलाइन गेमिंग आणि गुटख्यावर कर वाढवण्याबाबत निर्णय नाही

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वेळेच्या कमतरतेमुळे जीएसटी परिषद अजेंडावरील 15 पैकी फक्त आठ गोष्टींवर निर्णय घेऊ शकतो असं सांगितले. जीएसटीवर अपिलीय न्यायाधिकरण बनवण्याशिवाय पान मसाला आणि गुटखा व्यवसायातील करचोरी रोखण्यासाठी यंत्रणा बनवण्याबाबत कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही.

ऑनलाइन गेमिंग आणि कॅसिनोवर जीएसटी आकारण्यावर बैठकीत चर्चा झाली नाही कारण मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनरॅड संगमा यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्र्यांच्या गटाने (GoM) काही दिवसांपूर्वी या विषयावर आपला अहवाल सादर केला होता असं मल्होत्रा यांनी म्हटलं. 

याबरोबरच जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. कौन्सिलने काही गुन्ह्यांना गुन्हेगारी ठरवण्याची शिफारस केली आहे आणि जीएसटी परिषदे (GST Council) अंतर्गत एक कोटी रुपयांवरून दोन कोटी रुपयांपर्यंत खटला चालवण्याची मर्यादा दुप्पट करण्याची मागणी केली आहे. नवी दिल्लीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या 48 व्या बैठकीत जीएसटी परिषदेने (GST Council) विशिष्ट गुन्ह्याचे गुन्हेगारीकरण करण्याची शिफारस केली आहे.

महत्वाच्या बातम्या