नवी दिल्ली: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात एलआयसीच्या आयपीओचा उल्लेख केला होता. सरकारने एअर इंडियाचे खाजगीकरण केले असून एलआयसीचा आयपीओ लवकरच येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. चालू आर्थिक वर्षात सरकारच्या निर्गुंतवणूक कार्यक्रमाचे यश हे एलआयसीच्या आयपीओवर अवलंबून आहे. 31 मार्चपूर्वी एलआयसी शेअर बाजारात लिस्टेड होण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. हा देशातील सर्वात मोठा आयपीओ असेल.
इंग्रजी बिझनेस न्यूज पोर्टल इकॉनॉमिक टाइम्सच्या वृतानुसार सरकारला एलआयसीचा मूल्यांकन अहवाल प्राप्त झाला आहे. सरकार एका आठवड्यात रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) मसुदा (Draft) दाखल करू शकते. एलआयसीमधील 5 टक्के हिस्सा विकून सरकार सुरुवातीला 65,000 ते 75,000 कोटी रुपये उभे करू शकते. हे चालू आर्थिक वर्षासाठी 78,000 कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य पूर्ण करेल असा सरकारला विश्वास आहे. आतापर्यंत या आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीतून (Disinvestment) सरकार फक्त 12,000 कोटी रुपयांपेक्षा थोडे जास्त उभे करू शकले आहे.
एलआयसी ही देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी आहे. स्टॉक एक्स्चेंजवर लवकरात लवकर लिस्टिंग करण्याची सरकारची योजना आहे परंतु या संदर्भात हालचाली धीम्या गतीने सुरु आहे. चालू आर्थिक वर्षात एलआयसीचा आयपीओ आला नाही, तर सरकारचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य चुकू शकते. यासाठी सरकारने एलआयसीचे अध्यक्ष एमआर कुमार यांचा कार्यकाळ एक वर्षाने वाढवला आहे. आयपीओची योजना लक्षात घेऊन सरकारने हे पाऊल उचलल्याचे मानले जात आहे.
एलआयसीच्या अध्यक्षाव्यतिरिक्त, सरकारने त्यांच्या एका संचालक राजकुमारचा कार्यकाळ एक वर्षासाठी वाढवला आहे. आता एमआर कुमार पुढील वर्षी मार्चपर्यंत एलआयसीचे अध्यक्ष असतील. एलआयसीच्या अध्यक्षपदी कुमार यांचा कार्यकाळ दुसऱ्यांदा वाढवण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी जूनमध्ये त्यांचा कार्यकाळ 9 महिन्यांसाठी वाढवण्यात आला होता. LIC मध्ये सरकारची 100 टक्के हिस्सेदारी आहे. सूचीबद्ध झाल्यानंतर, ती 8-10 लाख कोटी रुपयांच्या मूल्यांकनासह देशातील सर्वात मोठी कंपनी बनेल.
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह - ABP Majha