Govt Pension Schemes : अल्प उत्पन्न गटातील लोकांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी सरकार काही विशेष योजना राबवत आहे. केंद्र सरकार असंघटित क्षेत्रात काम करणारे छोटे व्यापारी, छोटे शेतकरी आणि अल्प उत्पन्न गटांसाठी 3 विशेष पेन्शन योजना राबवत आहे. या योजनेंतर्गत या श्रेणीतील लोकांना नाममात्र योगदानानंतर वयाच्या 60 वर्षांनंतर दरमहा 3,000 रुपये किंवा वार्षिक 36,000 रुपये पेन्शन मिळू शकते. छोट्या शेतकर्‍यांसाठी पीएम किसान मानधन, छोट्या उद्योजकांसाठी आणि स्वयंरोजगारासाठी राष्ट्रीय पेन्शन योजना आणि असंघटित क्षेत्रात काम करणार्‍यांसाठी पीएम श्रम योगी मानधन योजना यांचा समावेश आहे. यापैकी कोणती योजना लोकप्रिय आहे आणि कोणत्या योजनला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही हे जाणून घेऊया.


पीएम श्रम योगी मानधन
नोंदणी: 49913912 (HIT)


पीएम श्रम योगी मानधन योजना छोट्या कामगारांना समोर ठेवून सुरु करण्यात आली होती आणि ती खूप लोकप्रिय ठरली आहे. 12 सप्टेंबर 2019 रोजी लॉन्च झाल्यापासून आतापर्यंत 4,99,13,912 लोक या सरकारी पेन्शन योजनेत सामील झाले आहेत. यामध्येही पुरुषांच्या तुलनेत महिलांची संख्या जास्त आहे. यामध्ये आतापर्यंत 22,13,487 महिलांनी नोंदणी केली आहे. हे 26 ते 35 वर्षे वयोगटातील लोकांमध्ये अधिक लोकप्रिय आहे. हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये या योजनेशी सर्वाधिक लोक जोडलेले आहेत.


योजनेत सहभागी होण्यासाठी विशेष अट


प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना ही असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी आहे, ज्यामध्ये रोजंदारी मजुरांपासून ते मोलकरीण, चालक, इलेक्ट्रिशियन आणि सफाई कामगार किंवा अशा सर्व कामगारांपर्यंत सर्व कामगारांना लाभ मिळेल. यात मुख्य गोष्ट म्हणजे त्यांचे मासिक उत्पन्न 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.


प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
नोंदणी: 1925588 (सेमी HIT)


प्रधानमंत्री किसान मानधन ही योजना लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मासिक पेन्शन देण्यासाठी आहे, ज्यामध्ये 60 वर्षांनंतर 3 हजार रुपये म्हणजेच 36 हजार वार्षिक पेन्शन दरमहा दिली जाते. साधारणपणे १८ ते ४० वयोगटातील कोणताही शेतकरी यामध्ये नोंदणी करू शकतो. सप्टेंबर 2019 मध्ये लॉन्च झाल्यापासून आतापर्यंत 19,25,588 लोक या योजनेत सामील झाले आहेत. यामध्ये पुरुषांची संख्या 11,86,744 आहे, तर महिलांची संख्या 7,22,799 आहे. 26 ते 35 वर्षे वयोगटातील शेतकऱ्यांमध्ये ही योजना अधिक लोकप्रिय आहे. 2 हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेले शेतकरीच या योजनेत सहभागी होऊ शकतात.


व्यापारी आणि स्वयंरोजगारासाठी राष्ट्रीय पेन्शन योजना
नोंदणी: ५१८७१ (सरासरी)


सप्टेंबर 2019 मध्येच मोदी सरकारने देशातील छोट्या व्यावसायिकांना त्यांच्या वृद्धापकाळात मासिक पेन्शन देण्याची घोषणा केली होती. या योजनेचे नाव आधी प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना असे होते. जे आता व्यापारी आणि स्वयंरोजगारांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत बदलण्यात आले आहे. आतापर्यंत केवळ 51,871 लोक या योजनेत सामील झाले आहेत. लहान व्यावसायिकांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्याचा हा एक उपक्रम आहे, ज्याअंतर्गत त्यांना वयाच्या 60 वर्षांनंतर 3000 रुपये मासिक पेन्शन मिळेल.


पेन्शनसाठी पात्रता


योजनेत सामील होणारी व्यक्ती किरकोळ व्यापारी किंवा दुकान मालक किंवा स्वयंरोजगार असलेली असावी. ग्राहकाचे वय 18 ते 40 वर्षे दरम्यान असावे. ग्राहकांचे वार्षिक उत्पन्न 1.5 कोटींपेक्षा कमी असावे. ईपीएफ/एनपीएस/ईएसआयसी सदस्य असल्यास योजनेचा लाभ मिळणार नाही. PM-SYM च्या लाभार्थ्यांना देखील हा लाभ मिळणार नाही. तुम्ही आयकर जमा केल्यास तुम्ही या योजनेत सहभागी होऊ शकत नाही.