मुंबई : कच्च्या तेलाच्या किमतीत घट झाल्याने सध्या सरकारी तेल कंपन्यांना चांगलाच फायदा झालेला आहे. त्यामुळे लवकरच पेट्रो, डिझेलच्या किमतीत घट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) या कंपन्यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 14 मार्च रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती प्रति लीटर दोन रुपयांनी कमी केल्या होत्या. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा वेगवेगळ्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात होण्याची शक्यता आहे.
2010 सालापासून हा नियम लागू
पेट्रोलच्या दरांना वैश्विक बाजाराच्या किमतींशी 2010 साली जोडण्यात आले होते. तर 2014 साली डिझेलचे दर वैश्विक बाजाराशी जोडून नियंत्रणमुक्त करण्यात आले होते. आजही अनेक राज्यांतील नागरिक एक लिटर पेट्रोलसाठी 100 रुपयांपेक्षा अधिक पैसे देतात. तर अनेक राज्यांत डिझेलचे दरही 90 रुपए प्रति लीटरपेक्षा अधिक आहेत. इंधनाचा दर वाढला की परिवहनापासून ते घरातील किचनपर्यंत त्याचा परिणाम होतो. विमानवाहतूक तसेच इतर उद्योगही इंधन दरावाढीमुळे प्रभावित होतात.
भारताचा नेमका प्लॅन काय?
रॉयटर्स या वृत्तसंकेतस्थळानुसार गेल्या काही वर्षांपासून भारतात इंधनाची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे तेलउत्पादनाची वाढ व्हावी, असा भारताचा मानस आहे. कच्च्या तेलाची किमतीत कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे पेट्रोलयम पदार्थांची निर्यात करणारे देश आणि रशियाचे नेतृत्त्व असलेली ओपेक+ या संघटनेने ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यांसाठी नियोजित तेल उत्पादनातील वाढ स्थगित केली आहे. त्यावर सहमती व्यक्त करण्यात आळी आहे. भारत हा जगातील सर्वांत मोठा तिसरा तेल आयात करणारा देश आहे. त्यामुळे तेलाची गरज भागवण्यासाठी भारत 87 टक्के विदेशी स्त्रोतांवर अवलंबून आहे. अशा स्थितीत भारत आता भारत कच्च्या तेलाची जास्तीत जास्त खरेदी करण्यास तयार आहे.
हेही वाचा :
भारतातून चीनकडे रिकाम्या कंटेनरची रीघ, अमेरिकेच्या निर्णयामुळे भारतात तुटवडा; काय प्रकरण आहे?
FD Rates: मुदत ठेवींवर छोट्या बँकांकडून मोठा परतावा, ठेवीदारांना सर्वाधिक व्याजदर कोणती बँक देते?