Supreme Court On Adani : अमेरिकेतील रिसर्च फर्म हिंडेनबर्गचा अदानी समूहावरील अहवाल समोर आल्यानंतर अदानी समूहातील कंपन्यांच्या (Adani Group) शेअर दरात मोठी घसरण झाली. शेअर्समध्ये झालेल्या घसरणीची चौकशी करण्यासाठी आणि लहान गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीच्या (SEBI) विद्यमान नियमांचा आढावा घेण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेत तज्ज्ञांच्या समिती नेमली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशावर अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी (Gautam Adani) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे स्वागत करताना गौतम अदानी सत्याचाच विजय होईल, असे म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयाने माजी न्यायमूर्ती ए.एम.सप्रे यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली आहे. आयसीआयसीआय बँकेचे सीईओ के. व्ही. कामथ आणि इन्फोसिसचे सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी या समितीचे सदस्य असतील. याशिवाय एसबीआयचे माजी अध्यक्ष ओपी भट्ट, न्यायमूर्ती जेपी देवधर आणि सोमशेखर संदर्शन या समितीचे इतर सदस्य आहेत. या समितीला दोन महिन्यांत सीलबंद अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
समिती स्थापन करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आल्यानंतर लगेचच गौतम अदानी यांनी ट्विट केले. अदानी समूह सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे स्वागत करतो, सत्याचा विजय होईल असे ट्वीट त्यांनी केला.
सुप्रीम कोर्टाने काय आदेश दिले?
सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला दोन महिन्यांत तपास पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. सेबीच्या नियम कलम 19 चे उल्लंघन झाले आहे का आणि अदानी समूहाच्या शेअरच्या किमतीत काही छेडछाड झाली आहे का याची चौकशी करण्यास न्यायालयाने सेबीला सांगितले. न्यायालयाने सेबीला सर्व प्रकारची माहिती कोर्टाने स्थापन केलेल्या समितीला देण्यास सांगितले. हा चौकशी अहवाल दोन महिन्यांत सीलबंद लिफाफ्यात न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने समितीला शेअर बाजार नियामक प्राधिकरणाला आणखी सक्षम करण्यासाठी आपल्या सूचना देण्यास सांगितले आहे. यासोबतच अदानी प्रकरणाची चौकशी करून नियम अधिक कठोर कसे करता येतील ते सांगण्याचे निर्देश दिले.
नंदन नीलकेणी यांचा सहा सदस्यीय समितीत समावेश
अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने सहा सदस्याची एक्सपर्ट कमिटी बनवली आहे. या कमिटीमध्ये सर्वात महत्त्वाचे नाव इन्फोसिसचे सहसंस्थापक नंदन नीलकेणी यांचे आहे. नंदन नीलकेणी यांनी यूपीआय, फास्टटॅग, जीएसटी आणि आधार कार्ड निर्मितीत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणातआतापर्यंत चार जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. अॅड. एमएल शर्मा, विशाल तिवारी, कॉंग्रेस नेत्या जया ठाकूर आणि सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश कुमार यांनी याचिका दाखल केली होती.