SC On Adani Hinderburg Case: अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाच्या (Adani Hinderburg Case) चौकशीसाठी सुप्रीम कोर्टाकडून (Supreme Court) समिती गठित करण्यात आली आहे. सहा जणांची समिती सुप्रीम कोर्टाकडून स्थापन करण्यात आली आहे. शेअर बाजारातील घसरणीचे कारण आणि गुंतवणुकदारांचे नुकसान याची चौकशी ही समिती करणार आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती अभय मनोहर सप्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये एसबीआयचे माजी अध्यक्ष ओ पी भट्ट, ब्रिक्स कंट्रीच्या न्यू डेव्हलपमेंट बँकेचे माजी प्रमुख के वी कामत, इन्फोसिसचे सहसंस्थापक आणि आधारचे प्रवर्तक नंदन नीलकेणी, जस्टिस देवधर आणि शेअर बाजाराचे जाणकार सोमशेखर सुंदरेशन यांची निवड करण्यात आली आहे.
दोन महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले की, भारतीय गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान झाले आहे. जवळपास 10 लाख कोटींचे नुकसान झाले असल्याचे म्हटले जाते. भविष्यात असे होणार नाही, याची खात्री आम्ही कशी करावी, सेबीची भूमिका काय असणार आहे. याचा अहवाल दोन महिन्यात सादर करावा तसेच स्टेटस रिपोर्ट देखील सादर करावा."
हिंडेनबर्ग अहवालानंतर खरच गुंतवणूकदारांचे नुकसान झाले का? तसेच नियमांचे उल्लंघन झाले आहे का? आणि स्टॉक किंमतीत काही अफरातफर झाली आहे का? याचा तपास करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने सेबीला दिले आहेत. न्यायालयाने गुंतवणूक तज्ज्ञ, सिक्युरीटी एक्सचेंजमधील अनुभवी, माजी न्यायमूर्तींना सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नंदन नीलकेणी यांचा सहा सदस्यीय समितीत समावेश
अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने सहा सदस्याची एक्सपर्ट कमिटी बनवली आहे. या कमिटीमध्ये सर्वात महत्त्वाचे नाव इन्फोसिसचे सहसंस्थापक नंदन नीलकेणी यांचे आहे. नंदन नीलकेणी यांनी यूपीआय, फास्टटॅग, जीएसटी आणि आधार कार्ड निर्मितीत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे 2014 साली नीलकेणी यांनी कॉंग्रेसच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली होती. नंदन नीलकेणी हे सोनिया गांधी आणि राहुल गांधीच्या जवळचे मानले जातात.
अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणातआतापर्यंत चार जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. अॅड. एमएल शर्मा, विशाल तिवारी, कॉंग्रेस नेत्या जया ठाकूर आणि सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश कुमार यांनी याचिका दाखल केली होती.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या :