Big Investment in India: युरोपीय देशांचा (European countries ) एक छोटा समूह लवकरच भारतासोबत व्यापार करार लागू करण्याची शक्यता आहे. या करारानुसार हे देश पुढील 15 वर्षांत भारतात 100 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करतील. या रकमेमुळं भारतात 10 लाख नवीन रोजगार निर्माण होतील असा अंदाज आहे. युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन म्हणजेच EFTA मध्ये नॉर्वे, आइसलँड, लिकटेंस्टीन आणि स्वित्झर्लंड सारख्या देशांचा समावेश होतो. सध्या या कराराबाबत भारत आणि EFTA यांच्यात वाटाघाटीची शेवटची फेरी सुरू आहे.


कृषी क्षेत्राला फायदा होईल


या करारानंतर सध्याच्या आणि नवीन उत्पादन प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केली जाईल. ही गुंतवणूक सरकारी संस्था आणि व्यावसायिक गट EFTA च्या वतीने केली जाईल. या गुंतवणुकीच्या मदतीने हे युरोपीय देश जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशात आपला व्यापाराचा पल्ला वाढवतील. या व्यापार करारामुळं काही कृषी प्रकल्पांना बाजारपेठेत प्रवेश करणे सोपे होणार आहे. यासोबतच या करारामुळे ईएफटीए देशांमधील भारतीय व्यावसायिकांची ये-जा सुलभ होणार आहे. भारताला या रकमेला कायदेशीर स्वरूप देऊन एवढी गुंतवणूक सुनिश्चित करायची आहे तर त्यांना EFTA वचनबद्धता लक्ष्य म्हणून ठेवायची आहे. 


लोकसभा निवडणुकांपूर्वी हा करार पूर्ण होणार


दरम्यान, हा करार अंमलात आल्यानंतर, मुक्त व्यापार कराराअंतर्गत हा अशा प्रकारचा पहिला करार असणार आहे. एप्रिलमध्ये भारतात होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी हा करार पूर्ण होईल, असा विश्वास स्विस अर्थमंत्री गाय परमेलिन यांनी गेल्या महिन्यात व्यक्त केला होता. गेल्या महिन्यात, या गुंतवणुकीच्या कराराआधीच, देशाचे आयटी आणि तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले होते की भारत पुढील काही वर्षांत 100 अब्ज डॉलर्सच्या थेट विदेशी गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवत आहे. भारत संयुक्त अरब अमिराती सारख्या अनेक देशांकडून गुंतवणूक वाढवत आहे. जे देशात 50 अब्ज डॉलरपर्यंत गुंतवणूक करण्याचा विचार करत आहेत.


EFTA मध्ये स्वित्झर्लंड हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार 


EFTA ब्लॉकच्या सदस्यांमध्ये स्वित्झर्लंड हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आहे. 2022-23  मध्ये भारत आणि स्वित्झर्लंडमध्ये 17.14 अब्ज डॉलरचा व्यापार झाला. तर EFTA सह एकूण व्यापार 18.66 अब्ज डॉलर्स होता. याचा अर्थ, 2022-23 मध्ये उर्वरित EFTA देशांसोबत केवळ 1.52 अब्ज डॉलर किंमतीचा व्यापार झाला. ईएफटीए देशांसोबत हा करार करण्यासाठी 16 वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. यानंतर, या युरोपीय देशांतील उत्पादकांना 140 कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारताच्या मोठ्या बाजारपेठेत कमी दरात प्रक्रिया केलेले अन्न, पेये, इलेक्ट्रिकल मशिनरी आणि इतर अभियांत्रिकी उत्पादने निर्यात करण्याची परवानगी मिळेल. फार्मा आणि वैद्यकीय उपकरण उद्योगांनाही या कराराचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. 


चीनला भारत हा एक मजबूत पर्याय


अनेक देशांतील गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यात भारत यशस्वी होत आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे बहुतेक देश पुरवठा साखळीत विविधता आणण्यासाठी इतर बाजारपेठांचा शोध घेत आहेत. अशा परिस्थितीत भारत चीनला एक मजबूत पर्याय म्हणून पुढे येत आहे. असं असलं तरी, लागोपाठ तिसऱ्या वर्षी 7 टक्क्यांहून अधिक दराने वाढ होणार असल्यानं जगभरातील देशांना इथे गुंतवणूक करणे फायदेशीर वाटत आहे. स्वित्झर्लंड, ईएफटीए ब्लॉकची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था, सामान्यतः आपल्या शेतकऱ्यांचे खूप संरक्षण करते. अशा परिस्थितीत सर्व कृषी उत्पादने तेथे पोहोचणे थोडे कठीण होऊ शकते. परंतु तांदळासारख्या उत्पादनांना तेथेही सहज बाजारपेठ मिळू शकते कारण स्वित्झर्लंडमध्ये तांदळाचे उत्पादन कमी प्रमाणात होते.


महत्वाच्या बातम्या:


देशात वर्षाला 1 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कमावणाऱ्यांची संख्या किती? केंद्र सरकारनं दिली सविस्तर माहिती