मुंबई : 'ड्रीम 11' सह इतर ऑनलाईन गेमिंग कंपन्यांना केंद्र सरकारने झटका दिला आहे. या ऑनलाईन गेमिंग कंपन्यांना तब्बल 55 हजार कोटी रुपयांचा कर भरण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. जीएसटी इंटेलिजन्स महासंचालनालयाने (DGGI) ऑनलाईन रिअल मनी गेमिंग कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. या कंपन्यांवर वस्तू आणि सेवा कर (GST) मध्ये सुमारे 55,000 कोटी रुपयांची कर चोरी केल्याचा आरोप केला आहे. GST विभागाने फॅन्टसी स्पोर्ट्स प्लॅटफॉर्म ड्रीम 11 (Dream 11) वर एकूण 40 हजार कोटींच्या करचोरीचा आरोप असल्याचे वृत्त आहे.
अधिकाऱ्यांनी फॉर्म DRC-01A द्वारे मूल्यांकन केलेल्या कर दायित्वांची अधिसूचना देखील जारी केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हर्ष जैन यांच्या नेतृत्वाखालील ड्रीम 11 यांनी त्यांना पाठवलेल्या कारणे दाखवा नोटीसला आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शिवाय, येत्या आठवड्यात तत्सम स्वरूपाच्या अतिरिक्त नोटिसा जीएसटी विभागाकडून जारी केल्या जातील असा अंदाज आहे. 'मनी कंट्रोल डॉट कॉम'च्या वृत्तानुसार, गेल्या वर्षी Dream11 ने 3,840 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त ऑपरेटिंग कमाईतून 142 कोटी रुपयांचा नफा कमावला होता.
एक लाख कोटींच्या जीएसटीची मागणी?
DGGI ने वाढवलेली RMG कंपन्यांची एकूण GST मागणी संभाव्यतः 1 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते, असे उद्योग तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. GST कौन्सिलने ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर 28 टक्के GST लादण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर या नोटिसा पाठवण्यात आल्या, ज्याची गणना एंट्री लेव्हलवर केलेल्या दाव्यांच्या पूर्ण दर्शनी मूल्याच्या आधारे केली गेली.
या कंपन्यांना नोटीसही मिळाली
Play Games24x7 आणि RummyCircle आणि My11Circle सह संबंधित कंपन्यांना 20,000 कोटी रुपयांच्या GST थकबाकीच्या नोटिसा मिळाल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, 5,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेसाठी हेड डिजिटल वर्क्स यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखाली जीएसटी परिषदेची शेवटची बैठक 2 ऑगस्ट रोजी झाली होती. या बैठकीत कॅसिनो, हॉर्स रेसिंग आणि ऑनलाइन गेमिंगवरील कर आकारणीत स्पष्टता देण्यासाठी जीएसटी कायद्यातील सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली. मागील बैठकीत, कॅसिनो, हॉर्स रेसिंग आणि ऑनलाइन गेमिंगवरील बेट्सच्या एकूण दर्शनी मूल्यावर 28 टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.