मुंबई : रोजच्या धकाधकीच्या जीवनशैलीमुळे आणि वेळेच्या अभावामुळे लोकांच्या दिनक्रमातही बदल झाल्याचं दिसून येतंय. त्यामुळेच की काय टेलिव्हिजन पेक्षा डिजिटल मीडियावरून (Digital Media) माहिती घेण्याकडे लोकांचा अधिक कल असल्याचं बिझनेस चेंबर फिक्कीच्या (FICCI-EY) अहवालातून समोर आलं आहे. 2024 म्हणजे याच वर्षात कमाईच्या बाबतीत डिजिटल मीडिया हे टेलिव्हिजनला मागे सोडेल असं या अहवालात म्हटलं आहे. या वर्षाच्या अखेरपर्यंत डिजिटल मीडियाचा महसूल 751 अब्ज रुपयांपर्यंत वाढू शकतो, तर टेलिव्हिजनचा महसूल 718 अब्ज रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.


डिजिटल मीडियाची झपाट्याने प्रगती (FICCI EY Report) 


FICCI-EY अहवालानुसार, देशातील मीडिया आणि मनोरंजन क्षेत्राने 2023 मध्ये 8.1 टक्के इतकी मोठी वाढ दर्शविली आहे. त्यामुळे त्याच्या महसूलात  तब्बल 173 अब्ज रुपयांची वाढ होऊन तो वाढीसह 2.32 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. 2024 मध्ये यामध्ये 10 टक्के वाढीसह एकूण महसूल 2.55 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. 


2026 पर्यंत 3 लाख कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित


या अहवालानुसार, 2023 ते 2026 दरम्यान टेलिव्हिजन महसूल 3.2 टक्क्यांनी वाढेल, तर डिजिटल मीडिया महसुलामध्ये दोन अंकी वाढ होण्याची शक्यता असून तो 13.5 टक्के दराने वाढेल अशी अपेक्षा आहे. 2026 पर्यंत मीडिया आणि मनोरंजन क्षेत्राचा महसूल 3.08 लाख कोटी रुपयांच्या पुढे जाईल. अहवालात असे म्हटले आहे की, प्री-कोरोना साथीच्या काळापासून डिजिटल मीडिया क्षेत्राने 21 टक्के वाढ दर्शविली आहे. परंतु टेलिव्हिजन, प्रिंट आणि रेडिओ 2019 च्या पातळीपेक्षा मागे आहेत.


टेलिव्हिजनवरील जाहिरातींमध्ये घट


फिक्कीच्या या अहवालानुसार, 2023 मध्ये टेलिव्हिजन वगळता मीडिया आणि मनोरंजनाच्या सर्व विभागांमध्ये वाढ झाली आहे. 2023 मध्ये महसूल 172 अब्ज रुपयांनी वाढला आहे. टेलिव्हिजनवरील जाहिराती कमी झाल्यामुळे महसुलात घट झाली आहे. तर डिजिटल आणि ऑनलाइन गेमिंगसारख्या नवीन माध्यमांचा 2023 मध्ये 122 अब्ज रुपयांचा महसूल आहे. 2019 मध्ये, मीडिया आणि मनोरंजन क्षेत्रातील नवीन माध्यमांचा वाटा 20 टक्के होता, जो 2023 मध्ये वाढून 38 टक्के होईल.


डिजिटल जाहिरातींमध्ये वाढ


या अहवालानुसार, 2022 च्या तुलनेत 2023 मध्ये सर्व विभागांमधील टेलिव्हिजनच्या वाढीच्या दरात 2 टक्के नकारात्मक वाढ झाली आहे. गेमिंग आणि D2C ब्रँडने जाहिरात खर्च कमी केल्यामुळे टेलिव्हिजन जाहिरातींमध्ये 6.5 टक्क्यांनी घट झाली. तर डिजिटल जाहिरातींमध्ये 15 टक्के वाढ दिसून आली आहे. डिजिटल सबस्क्रिप्शनच्या महसुलात 9 टक्के वाढ झाली आहे आणि ती 78 अब्ज रुपयांवर पोहोचली आहे. सलग दोन वर्षे दुहेरी अंकी वाढ दर्शवल्यानंतर, देशाच्या नाममात्र जीडीपी वाढीचा वेग मंदावला आहे आणि तो केवळ 9 टक्के दराने वाढला आहे. ज्यामुळे जाहिरातींच्या महसुलावर परिणाम झाला आहे.


ही बातमी वाचा :