नवी दिल्ली: राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बॉन्डच्या माध्यमातून कोण- कोण पैसे दिले याची माहिती सार्वजनिक करता येणार नसल्याचं केंद्रीय माहिती आयोगानं (CIC) स्पष्ट केलंय. राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बॉन्डच्या माध्यमातून कोणी आणि किती पैसे दिलेत त्यांची नावे जाहीर करावी अशी केंद्रीय माहिती आयोगाकडे एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आयोगानं हे मत व्यक्त केलंय.
केंद्रीय माहिती आयोगाने या याचिकेला रद्दबतल ठरवताना सांगितलं की अशा प्रकारची माहिती सार्वजनिक हितामध्ये मोडत नाही. पुण्याचे एक आरटीआय कार्यकर्ते विहार दुर्वे यांनी यासंबंधी केंद्रीय माहिती आयोगाकडे एक याचिका दाखल केली होती. या आधी स्टेट बॅंक ऑफ इंडियानेही याचिकाकर्त्यांना हेच उत्तर दिलं होतं.
केंद्रीय माहिती आयोगाने सांगितलं की याचिकाकर्त्याने मागवलेली माहिती ही सार्वजनिक हिताची नसून ती व्यक्तीगत स्वरुपाची आहे. याआधी स्टेट बॅंक ऑफ इंडियांनेही ही याचिका व्यक्तीगत स्वरुपाची आहे असं सांगून माहिती देण्यास नकार दिला होता.
यावर याचिकाकर्ते विहार दुर्वे यांनी सांगितलं की, "केंद्रीय माहिती आयोगानेच सहा राष्ट्रीय पक्षांना आरटीआयच्या अंतर्गत आणलं होतं. आता हा निर्णय देताना निवडणूक आयोग, आरबीआय आणि कायदा मंत्रालयाच्या हरकतीचा उल्लेख कुठेही करण्यात आला नाही."
पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वतेचा मुद्दा
याचिकाकर्ते विहार दुर्वे यांनी सांगितलं की, "आपण एसबीआयकडून अशा प्रकारची माहिती पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वतेच्या मुद्द्यावरुन माहिती मागितली होती. कोणत्या राजकीय पक्षांना किती निधी मिळतो याची माहिती नागरिकांना समजणे आवश्यक आहे."
विहार दुर्वे यांनी एसबीआयकडे इलेक्टोरल बॉन्ड्स कोणी-कोणी खरेदी केले आणि त्यामाध्यमातून कोणत्या पक्षाला किती राजकीय निधी प्राप्त झाला याची माहिती मागवली होती. यावर एसबीआयने माहिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी केंद्रीय माहिती आयोगाकडे दाद मागितली. त्यांनी सांगितलं की एसबीआयने राजकीय पक्षांच्या हितामध्ये काम न करता सामान्य लोकांच्या हितामध्ये काम करावं.
ही माहिती गोपनीय
इलेक्टोरल बॉन्डशी संबंधित माहिती ही सार्वजनिक हिताची नसून ती गोपनीय असल्याचं स्टेट बँक ऑफ इंडियाने स्पष्ट केलंय. त्यांनी 2018 सालच्या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीमचा उल्लेख करत याचिकाकर्त्याला सांगितलं की ही माहिती गोपनीय आहे आणि कोणत्याही उद्देशासाठी ती सार्वजनिक करता येत नाही.
माहिती आयुक्त सुरेश चंद्र यानी याचिकाकर्त्याची याचिका रद्दबतल ठरवताना सांगितलं की, "पैसा देणारा आणि पैसा घेणारा यांच्यातील खासगी अधिकाराला सार्वजनिक करण्यासाठी कोणतंही ठोस असं सार्वजनिक हित या याचिकेत दिसत नाही. त्यामुळे या दोघांच्या खासगी अधिकारांचे उल्लंघन करता येणार नाही."
महत्वाच्या बातम्या: