Vodafone Idea : व्होडाफोन-आयडिया कंपनीत भारत सरकार असणार मोठा भागीदार, 16 हजार कोटींच्या व्याज थकबाकीऐवजी इक्विटी मिळणार
Vodafone Idea : भारत सरकार आता व्होडाफोन-आयडिया कंपनीत सगळ्यात मोठा भागीदार असणार आहे. त्यामुळे या कंपनीच्या संचालक मंडळावर सरकार आपला प्रतिनिधी नियुक्त करू शकणार आहे,
Vodafone Idea : कर्जबाजारी व्होडाफोन आयडियाला (Vodafone Idea Telecom) दिलासा म्हणून, सरकारने दूरसंचार कंपनीच्या 16,133 कोटी रुपयांहून अधिक व्याज देय रकमेचे इक्विटीमध्ये रूपांतर करण्यास मान्यता दिली आहे. कंपनीने शुक्रवारी नियामक फाइलिंगमध्ये ही माहिती दिली असल्याचे वृत्त पीटीआयने दिले आहे.
केंद्र सरकारला व्होडाफोन -आयडिया कंपनीचे 10 रुपयाच्या मूल्याचे इक्विटी शेअर्स जारी करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
कंपनीने आज नियामक प्राधिकरणाला दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयाने 3 फेब्रुवारी 2023 रोजी संमत केलेल्या ठरावानुसार, थकीत AGR च्या ( Adjusted Gross Revenue) पूर्ण व्याजाच्या रक्कमेला इक्विटीमध्ये शेअर्समध्ये रुपांतरीत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सरकारने सप्टेंबर 2021 मध्ये जाहीर केलेल्या सुधारणा पॅकेजचा भाग म्हणून व्याज देय रकमेचे इक्विटीमध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे.
इक्विटी शेअर्समध्ये रूपांतरित होणारी एकूण रक्कम 16133,18,48,990 इतकी आहे. या रक्कमेच्या बदल्यात व्होडाफोन -आयडिया कंपनीमध्ये भारत सरकारला 1613,31,84,899 इक्विटी शेअर्स मिळणार आहेत. या शेअर्सचे मूल्य 10 रुपये इतके असणार आहे.
व्याजाच्या रक्कमेपोटी केंद्र सरकारला व्होडाफोन -आयडिया कंपनीत भागिदारी मिळाली आहे. त्यामुळे आता या कंपनीत भारत सरकारची भागिदारी ही जवळपास 35 टक्के इतकी होणार आहे. व्होडाफोन आयडिया कंपनीत आता प्रमोटर कंपनी व्होडाफोन ग्रुपचा (Vodafone) हिस्सा 28.5 टक्के आणि आदित्य बिर्ला कंपनीचा हिस्सा 17.8 टक्के इतका होणार आहे.
आज, शुक्रवारी 3 फेब्रुवारी रोजी मुंबई शेअर बाजारात व्होडाफोन आयडिया कंपनीचा शेअर दर 1.03 टक्क्यांनी वधारत 6.89 रुपयांवर स्थिरावला. शेअर बाजारातील व्यवहार थांबल्यानंतर कंपनीने शेअर बाजार नियामक सेबीकडे याची माहिती दिली. मागील महिन्यात, व्याजाच्या रक्कमेच्या ऐवजी सरकार इक्विटी स्वीकारणार असल्याची बातमी समोर आल्यानंतर व्होडाफोन-आयडियाच्या शेअर दरात घसरण झाली होती.
आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी मदत
दूरसंचार कंपन्यांच्या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी सरकारने त्यांना स्पेक्ट्रमच्या थकीत व्याजाचे इक्विटीमध्ये रूपांतर करण्याचा पर्याय दिला होता. भारती एअरटेलने सरकारची ऑफर स्वीकारली नाही. परंतु व्होडाफोन आयडियाने थकीत व्याजाची रक्कम इक्विटीमध्ये रूपांतरित करण्यास सहमती दर्शविली आहे. मोठा हिस्सा असल्याने सरकार लवकरच कंपनीत स्वत:च्या संचालकांची नियुक्ती करेल, असे मानले जात आहे.
मागील काही वर्षांपासून व्होडाफोन-आयडिया कंपनीची आर्थिक स्थिती हलाखीची झाली आहे. त्यातच टेलिकॉम क्षेत्रात सुरू झालेल्या 'टॅरीफ वॉर'ने कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवर आणखीच परिणाम झाला.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
