Budget 2024: यंदा बजेटमध्ये करदात्यांना सवलत मिळणार? कर सूट मर्यादा 7 लाखांवरून 8 लाखांपर्यंत वाढण्याची शक्यता

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण 1 फेब्रुवारी रोजी सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.

Union Budget 2024 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman)  1 फेब्रुवारी रोजी देशाचा यंदाच्या वर्षातला अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प निवडणुकीच्या पूर्वीचा असल्यामुळे संसदेत मोदी सरकार अंतरिम अर्थसंकल्प (Interim Budget) सादर करणार आहे. यंदाच्या मोदी सरकारच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात आयकर सवलत मर्यादेत वाढ (Income Tax Exemption Limit), महिला उद्योजकांना पाठिंबा, दीर्घकालीन कर धोरण आणि उपभोग, तसेच, बचतीला (Savings)  चालना मिळण्याची तज्ज्ञांची अपेक्षा आहे.

कर सवलतीची मर्यादा 7 लाखांवरुन 8 लाख होण्याची शक्यता 

झी बिझनेसनं दिलेल्या वृत्तानुसार, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टॅक्स प्रॅक्टिशनर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण जैन म्हणाले आहेत की, हा अंतरिम अर्थसंकल्प असेल (Interim Budget 2024), परंतु त्यात पूर्ण-बजेटसाठी काही संकेत असू शकतात. कलम 87A अंतर्गत वैयक्तिक करदात्यांना काही सवलती दिल्या जाऊ शकतात. या अंतर्गत एकूण कर सवलत मर्यादा 7 लाख रुपयांवरून 8 लाख रुपये केली जाऊ शकते.

MSME वर जादा कर 

भारत चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष एनजी खेतान म्हणाले की, लहान आणि मध्यम कंपन्यांना समान संधी देण्यासाठी कंपन्या, भागीदारी आणि मर्यादित दायित्व भागीदारी (LLPs) यांच्यात दीर्घकालीन कर धोरण आणि कर आकारणीत एकसमानता आणण्याची गरज आहे. ते म्हणाले की, देशाच्या जीडीपी (GDP) आणि रोजगार निर्मितीमध्ये एमएसएमईचं (MSME) मोठं योगदान असताना त्यांच्यावर अधिक कर आकारला जातो.

'सिंगल हायब्रीड स्कीम' सुरू केली जाण्याची शक्यता 

बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या फिस्कल अफेअर्स अँड टॅक्सेशन कमिटीचे अध्यक्ष विवेक जालान यांनी अशी आशा व्यक्त केली की, वैयक्तिक आयकर आकारणीसाठी काही कपातीचा समावेश करून 'सिंगल हायब्रीड स्कीम' (Single Hybrid Scheme) सुरू केली जाऊ शकते. 

निवडणुकीमुळे यंदा सादर होणार अंतरिम अर्थसंकल्प 

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण येत्या 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचा हा सलग सहावा अर्थसंकल्प असेल. यंदाचा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण मोरारजी देसाईंशी बरोबरी करणार आहेत. यंदा लोकसभा निवडणुका होणार असल्यानं हा पूर्ण अर्थसंकल्प नसून अंतरिम अर्थसंकल्प असेल. दरम्यान, जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर लोकसभा निवडणुकांची घोषणा होऊ शकते. सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ मे महिन्यात संपत आहे.

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :