Budget 2023 : देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प (Budget 2023) सादर केला. मोबाईल फोन, टीव्ही, इलेक्ट्रिक वाहनं स्वस्त झाली आहेत तर चांदीचे दागिने, चांदीची भांडी महाग झाली आहेत. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. अशा परिस्थितीत अर्थसंकल्पातून दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. अर्थसंकल्पातील घोषणांसह यावेळी, कोणत्या वस्तू महाग होतील, कोणत्या वस्तूंच्या किंमती कमी होतील (Whats Costlier What Cheaper), याचीही लोकांमध्ये उत्सुकता होती.



  • 2023 चा अर्थसंकल्प सादर करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी घोषणा केली की देशात बनवलेले मोबाईल फोन स्वस्त केले जातील. त्यांच्या घटकांवरील आयात शुल्कात सवलत दिली जाईल.

  • देशात कॅमेरा लेन्सही स्वस्त होतील. म्हणजे देशात कॅमेऱ्यांच्या किमतीही कमी असतील.

  • तुम्ही टीव्ही घेण्याचा विचार करत असाल तर आनंदाची बातमी आहे, देशात एलईडी टीव्ही स्वस्त करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

  • इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या लिथियम-आयन बॅटरीवरील आयात शुल्क कमी केले जाईल. म्हणजे देशात इलेक्ट्रिक वाहनेही स्वस्त होतील.

  • याशिवाय देशातील सायकलच्या किमती कमी करण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली. सायकल स्वस्त होतील. देशी खेळणी म्हणजेच भारतात बनवलेली खेळणीही स्वस्त होतील.


काय स्वस्त होणार? 


मोबाईल फोन
टीव्ही आणि टीव्हीचे सुटे भाग
इलेक्ट्रिक वाहने
इलेक्ट्रिक कारची बॅटरी
हिऱ्याचे दागिने
खेळणी
कॅमेरा लेन्स
कपडे
बायोगॅसशी संबंधित वस्तू
लिथियम सेल्स
सायकल


काय महाग? 


सिगरेट
एक्स-रे मशीन
विदेशी किचन चिमणी
शराब 
छत्री
सोने 
आयात केलेले चांदीचे दागिने
चांदीची भांडी
प्लॅटिनम 
हिरा
कम्पाऊंडेड रबर




निर्मला सीतारमण यांनी आज त्यांचा पाचवा अर्थसंकल्प


अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज त्यांचा पाचवा अर्थसंकल्प (Budget 2023) सादर केला. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नरेंद्र मोदी सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. दरम्यान अर्थसंकल्पीय भाषणाची सुरुवात करताना निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, "जगाने भारतीय अर्थव्यवस्थेला एक चमकता तारा मानले आहे. जगात भारताचा मान वाढला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था योग्य दिशेने वाटचाल करत आहे आणि उज्ज्वल भविष्याकडे वाटचाल करत आहे. त्या म्हणाले की, कोरोनाच्या काळात कोणीही उपाशी झोपणार नाही याची आम्ही काळजी घेतली. सरकारने 2 लाख कोटी रुपये खर्च करून प्रत्येक व्यक्तीला अन्नधान्य दिले. 80 कोटी लोकांना 28 महिन्यांसाठी मोफत रेशनची व्यवस्था करण्यात आली."

 

हेही वाचा