New Tax Regime :  केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी आजच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात जुनी करप्रणाली (Old Tax Regime) रद्द केली आहे. आगामी आर्थिक वर्षापासून म्हणजे एप्रिल 2023 पासून फक्त नव्या करप्रणालीचा पर्याय करदात्यांना उपलब्ध असणार आहे. 2020 मध्ये केंद्र सरकारने नव्या प्राप्तिकर प्रणालीची घोषणा केली होती मात्र त्याची अंमलबजावणी ऑप्शनल होती, म्हणजे कोणती प्राप्तिकर प्रणाली निवडायची याचं करदात्यांना स्वातंत्र्य होतं. आता जुनी कर प्रणाली पूर्णपणे रद्द करण्यात आली नाही. तर या जुन्या आणि नव्या कर प्रणालीची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य करदात्याला असणार आहे.

जुन्या आणि नव्या प्राप्तिकर प्रणालीतील (New Tax Regime) सर्वात महत्वाचा फरक म्हणजे नव्या कर प्रणालीत कोणत्याही वजावटी किंवा सवलती यांचा समावेश नव्हता. मात्र स्लॅब खूप सुटसुटीत आणि टॅक्स रेट खूप कमी असल्याचा दावा करण्यात आला होता. 

जुन्या कर प्रणालीनुसार करदात्यांना कोणत्याही सवलती म्हणजे 80 C नुसार गुंतवणूक केल्यावर मिळणाऱ्या वजावटी, गृहकर्जाच्या व्याजातील दोन लाखांपर्यंतची तसंच दोन वर्षांपूर्वीच सुरु करण्यात आलेली इलेक्ट्रिक वाहनांच्या कर्जाच्या दोन लाखांपर्यंतच्या व्याजात मिळणारी दोन लाख रुपयांची किंवा एनपीएस या पेन्शन योजनेत मिळणारी रु. पन्नास हजारांची अतिरिक्त वजावट मिळते.

2020 मध्ये करदात्यांना जुनी आणि नवी करप्रणाली असे पर्याय देण्यात आले होते. जुन्या कर प्रणालीत सर्व वजावटी आणि सवलती होत्या मात्र करपात्र उत्पन्नाचे टप्पे जास्त होते, तर आज जारी करण्यात आलेल्या नव्या कर प्रणालीतील करपात्र उत्पन्नाचे टप्पे मोठे म्हणजे पहिल्या सात लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही, त्यापुढील तीन लाखांपर्यंत पाच टक्के, सहा ते नऊ लाखांपर्यंत दहा टक्के आणि नऊ ते बारा लाखांपर्यंत पंधरा टक्के तर पंधरा लाख करपात्र उत्पन्नावर तीस टक्के कर आकारणी होईल.

 

 Budget 2023 New Income Tax : नवीन कर उत्पन्न मर्यादा किती?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात टॅक्स स्लॅबबाबत घोषणा केली. आता, सात लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असणार आहे. हा फायदा नवीन कररचनेनुसार कर भरणाऱ्यांसाठी आहे.

उत्पन्न प्राप्तिकर
0 ते तीन लाख 0 टक्के
3 ते 6 लाख 5 टक्के
6 ते 9 लाख 10 टक्के
9 ते 12 लाख 15 टक्के
12 ते 15 लाख 20 टक्के
15 लाख हून अधिक 30 टक्के