नवी दिल्ली: देशात इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना देण्याच्या दृष्टीकोनातून पाऊलं उचलली जात असल्याचं यंदाच्या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झालं आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांबाबत सरकारचा दृष्टिकोन खूप सकारात्मक असून प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत.
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमती सर्वसामान्यांना परवडण्याजोग्या ठेवून लोकांना इलेक्ट्रिक वाहनांकडे कल वाढवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी वाहन क्षेत्रासाठी अनेक नव्या गोष्टी सांगितल्या आहेत. ज्यामध्ये वाहनांच्या बदलीला प्राधान्य दिले जाईल. नव्या वाहनांच्या बदल्यात जुन्या वाहनांची भंगाराच्या माध्यमातून विल्हेवाट लावली जाईल. याचा सर्वात मोठा फायदा प्रदूषण कमी करण्यात होणार आहे.
ऑटो क्षेत्रासाठी काय तरतुदी?
- जुन्या वाहनांच्या बदल्यात नवी इलेक्ट्रिक वाहनं मिळणार.
- वाहने बदलणे, प्रदूषण वाढवणारी वाहने बदलणे किंवा स्क्रॅप करणे हरित वातावरणासाठी आवश्यक आहे.
- इलेक्ट्रिक वाहन धोरणासंबंधित राज्याला मदत केली जाईल, जेणेकरून जुनी वाहने बदलता येतील.
- जुन्या रुग्णवाहिकाही बदलण्यात येणार असून, त्यामुळे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होणार आहे.
- इलेक्ट्रिक वाहने स्वस्त होतील.
यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मोटारगाड्या स्वस्त होणार असल्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. ज्याचा थेट फायदा सामान्य माणसाच्या खिशात होईल आणि देशातील उत्पादन क्षमता वाढवता येईल. इलेक्ट्रिक वाहनांबाबत सरकारचा अतिशय सकारात्मक दृष्टिकोन दिसून आला आहे. या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमती रास्त ठेवून बहुतांश ग्राहकांना इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळवण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
केंद्र सरकारच्या व्हिजनसाठी आर्थिक अजेंडा
1) नागरिकांना संधी उपलब्ध करून देणे,
2) वाढ आणि रोजगार निर्मितीला मजबूत चालना देणे
3) आर्थिक स्थिरतेवर लक्ष केंद्रित करते.
अर्थसंल्पाचे सात प्राधान्यक्रम- सप्तर्षी
- सर्वसमावेशक विकास
- शेवटच्या घटकापर्यंत विकास
- पायाभूत सुविधांचा विकास
- क्षमतांमध्ये वाढ करणे
- ग्रीन ग्रोथ
- युवाशक्ती
- आर्थिक क्षेत्र
पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी काय तरदूदी
- ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रा प्रोजेक्टवर 75000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे.
- अर्बन इन्फ्रा फंडासाठी दरवर्षी 10000 कोटी दिले जातील
- गटार साफ करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे मशीनवर आधारित असेल
- मिशन कर्मयोगी नागरी सेवकांची कार्यक्षमता वाढविण्याची घोषणा केली
कृषी क्षेसासाठी घोषणा
- कृषी स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन निधीची घोषणा.
- हा निधी आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी वापरला जाणार आहे.
- स्वयंपूर्ण स्वच्छ वनस्पती कार्यक्रमासाठी 2200 कोटी रुपयांची घोषणा.
- कापसासाठी क्लस्टर आधारित मूल्य साखळी योजनेची घोषणा.
- पोषण, अन्न सुरक्षा आणि शेतकऱ्यांच्या हिताची काळजी घेतली जाईल.
- कृषी स्टार्टअप्स निर्माण करण्यावर सरकारचा भर. भारताला बाजरींचे जागतिक केंद्र बनविण्यावर भर.
- बचत गटांवर भर देऊन आर्थिक सक्षमीकरणावर सरकारचा भर असेल.
- सरकार कृषी क्षेत्रासाठी साठवण क्षमता- गोडाऊन वाढवणार आहे.
Car loan Information:
Calculate Car Loan EMI