India Union Budget Survey 2023 : जगभरात टेक कंपन्यांमध्ये (Tech Company) कर्मचारी कपात (Job Layoff)  केली जात आहे. जानेवारी महिन्यात आतापर्यंत 25 हजारांपेक्षा जास्त जणांचा रोजगार गेला आहे. अनेक कंपन्यामध्ये कर्मचारी कपातीवर विचार सुरु आहे. त्यामुळे जगभरात आर्थिक मंदीचं सावट उभं राहिले आहे. अशातच एका सर्वेक्षणानं भारतीयांची आणखी चिंता वाढवली आहे. नोकरी जाऊ शकते, या विचारामुळे प्रत्येक चारपैकी एक भारतीय चिंतेत आहे. तर दुसरीकडे चारपैकी तीन भारतीय वाढत्या महागाईमुळे चिंतेत आहेत. तर अर्ध्या भारतीयांच्या मते, 2023 मध्ये देशाची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात वाढेल. मार्केटिंग डेटा आणि अनालिटिक्स फर्म कंटार यांच्या सर्वेक्षणातून (Survey by Marketing Data And Analytics Firm Kantar) ही माहिती समोर आली आहे. पाहूयात काय आहे सर्वेक्षण आणि त्याचा निष्कर्ष


 
बजेट सर्वेमध्ये खुलासा -


कंटार फर्मने (Firm Kantar) भारताच्या सर्वसामान्य अर्थसंकल्प सर्वेक्षण-2023 च्या (Indian Economy Grow) दुसऱ्या आवृत्तीबाबत माहिती दिली.  ग्राहक प्राप्तिकराच्या संदर्भात धोरणात्मक बदलांची घोषणा केली जाऊ शकते. यामध्ये आयकर सवलतीची मर्यादा सध्याच्या 2.5 लाख रुपयांवरून वाढवता येऊ शकते, असे  आढळून आलेय. सर्वेक्षणानुसार, व्यापक आर्थिक स्तरावर बहुतेक लोकांची विचारसरणी अजूनही सकारात्मक आहे.


 
2023 मध्ये अर्थव्यवस्था वाढणार - 


कंटार फर्मच्या सर्वेअनुसार, 50 टक्के भारतीयांच्या मते यंदा म्हणजेच 2023 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy)वाढण्याची शक्यता आहे. तर 31 टक्केंच्या मते अर्थव्यवस्थेची गती कमी होल. तर मेट्रो शहरांपेक्षा लहान शहरे अर्थव्यवस्थेबाबत 54 टक्के अधिक सकारात्मक आहेत. कोरोना महामारीचा (Covid-19) पुन्हा उद्रेक आणि जागतिक आर्थिक मंदीची भीतीची चिंता भारतीयांना सतावत आहे. 


 
महागाईचा डोक्याला ताप
 
रिपोर्ट्सनुसार, चारपैकी तीन भारतीयांना महागाईची चिंता सतावत आहे. महागाईचा सामना करण्यासाठी निर्णयात्मक पाऊले उचलण्याची ते विचार करत आहेत. त्याशिवाय 4 पैकी एका व्यक्तीला नोकरी जाईल म्हणून भीती वाटतेय. यामध्ये श्रीमंत वर्गात (Rich Class) 32 टक्के तर 36 ते 55 वर्ष वयोगटातील 30 टक्के लोकांना नोकरी जाण्याची भीती आहे. तर 30 टक्के नोकरदारांनाही नोकरी टिकवण्याचं टेन्शन आहे. 
 
आगामी बजेटकडून काय आपेक्षा ?


प्राप्तिकरातील धोरणात्मक बदल होण्याची सर्वसामान्यांना अपेक्षा असल्याचं सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. सध्या करमुक्त उत्पन्नाची 2.5 लाख रुपयांची मर्यादा वाढवावी, अशी आपेक्षा सर्वसामान्यांना आहे.  यामध्ये नोकरदारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. तसेच 30 टक्केंच्या स्लॅबची मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी करणाऱ्यांमध्ये व्यावसायिकांची संख्या जास्त आहे. 


12 शहरात झाला सर्वे 


हा सर्वे देशबरातील महत्वाच्या 12 शहरात केल्याचं कंटार फर्मचे व्यवस्थापकीय संचालक दीपेंद्र राणा (Deepender Rana, Kantar Executive Managing Director- South Asia) यांनी सांगितलं. मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, अहमदाबाद, इंदुर, पाटना, जयपूर आणि लखनौ या 12 शहरात 21 ते 55 वयोगटातील लोकांमध्ये 15 डिसेंबर 2022 ते 15 जानेवारी 2023 यादरम्यान सर्वे करण्यात आला.