Economic Survey : केंद्रीय अर्थसंकल्प (Budget 2023) 1 फेब्रुवारी रोजी (Budget News) संसदेत सादर होणार आहे. त्यामुळे बजेटच्या पेटाऱ्यातून कोणाला काय मिळणार? करवाढ होणार की नाही? कररचनेत काही बदल होणार का? अशा बऱ्याच अनुषंगाने चर्वितचर्वण सुरू आहे. दरम्यान, केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर करण्यापूर्वी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला जातो. हा अहवाल एकंदरीत अर्थसंकल्प नेमक्या कोणत्या दिशेने असेल? यावर सुतोवाच करणारा असतो.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) सादर करणार असलेला अर्थसंकल्प हा देशाचा आगामी वर्षातील उत्पन्न आणि खर्च सादर करणारा ताळेबंद असतो. थोडक्यात रुपया कसा येईल आणि कसा खर्च होईल याचे ठोकताळे मांडले जातात. या पार्श्वभूमीवर 2023-24 च्या अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी, मागील वर्षातील भारतीय अर्थव्यवस्थेचा चेहरा सांगणारा 'आर्थिक सर्वेक्षण' अहवाल सादर केला जातो.
आपल्याला पडलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे सोप्या भाषेत जाणून घेऊया
Budget 2023 : आर्थिक सर्वेक्षण कधी सादर केले जाते?
अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीताराम आर्थिक सर्वेक्षण सादर करतील. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान आर्थिक सर्वेक्षण जाहीर केले जाते. अहवाल सादर झाल्यानंतर धोरणकर्ते, अर्थतज्ज्ञ, धोरण विश्लेषक, व्यवसाय अभ्यासक, सरकारी संस्था, विद्यार्थी, संशोधक आणि माध्यमांद्वारे व्यापकपणे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालावर चर्चा केली जाते.
Budget 2023 : आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल कोण तयार करतात?
आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल वित्त मंत्रालयाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार यांच्याकडून तयार केला जातो. ज्यांची नियुक्ती पंतप्रधानांकडून केली जाते.
अर्थसंकल्प 2023 : आर्थिक सर्वेक्षणात काय असते?
- आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल भाग A आणि भाग B अशा दोन भागांमध्ये विभागलेला असतो.
- भाग A मध्ये देशाचा आर्थिक आढावा आणि मागील वर्षातील प्रमुख आर्थिक घटनांचा समावेश असतो.
- भाग B मध्ये गरिबी आणि सामाजिक सुरक्षा, मानवी विकास, आरोग्य आणि शिक्षण, ग्रामीण आणि शहरी विकास, हवामान बदल आणि ऊर्जा यासारख्या विषयांचा समावेश असतो. तसेच वित्तीय तूट, सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP), पेमेंट बॅलन्स आणि परकीय गंगाजळी यासारख्या सर्व महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश होतो.
आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल महत्त्वाचा का आहे?
आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल भविष्यासाठी आर्थिक धोरण तयार करण्यात मदत करतो. तसेच कृषी क्षेत्र, उद्योग, सेवा क्षेत्र, पायाभूत सुविधा आणि सार्वजनिक वित्त यांच्या कामगिरीचे विश्लेषण करते. सर्वेक्षणात रोजगार आणि श्रम बाजाराची परिस्थिती, आर्थिक क्षेत्रातील सुधारणा, ऊर्जा सुरक्षा आणि व्यापार यांचाही समावेश आहे. शाश्वत विकास Sustainable Development Goals (SDGs) साध्य करण्याच्या दिशेने केलेल्या प्रगतीचे देखील मूल्यांकनही केले जाते. तसेच पुढील सुधारणा आवश्यक असलेल्या क्षेत्रांवर प्रकाशझोत टाकला जातो.
महत्वाच्या इतर बातम्या :