Maharashtra Budget 2022 : व्यापाऱ्यांना दिलासा! अर्थसंकल्पात GST थकबाकी तडजोड योजना जाहीर

Maharashtra Budget 2022 :  राज्यात उद्योग व व्यापार क्षेत्राला चालना देण्यासाठी तसेच राज्यातील सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी शासनाकडून उपाययोजना राबविण्यात आल्या आहेत

Maharashtra Budget 2022 :  महाराष्ट्राच्या विधानसभेत उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी राज्याचा 2022-23 या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये त्यांनी विविध घोषणा केल्या आहेत. कोवीड महामारीनंतर परिस्थिती हळूहळू पूर्वपदावर येत असताना राज्यात उद्योग व व्यापार क्षेत्राला चालना देण्यासाठी तसेच राज्यातील सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी शासनाकडून उपाययोजना राबविण्यात आल्या आहेत. जाणून घ्या

महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड योजना-2022

राज्यकर विभागाची अभय योजना जाहीर करण्यात येत आहे. या योजनेचे नाव महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड योजना -2022 अशी असेल. ही योजना वस्तू व सेवा कर लागू होण्यापूर्वी विक्रीकर विभागातर्फे राबविण्य़ात येणाऱ्या विविध करांवरील सवलती संदर्भात असून योजनेचा कालावधी 1 एप्रिल 2022 ते 30 सप्टेंबर 2022 असा असेल. राज्यकर विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या विविध कर कायद्यांतर्गत एका वर्षाच 10 हजार पर्यंत थकबाकीची रक्कम असल्यास थकबाकीची रक्कम पूर्णपणे माफ करण्याचे प्रस्तावित आहे. याचा लाभ जवळपास 1 लाख प्रकरणात लहान व्यापारांना होईल. ज्या व्यापारांची थकबाकीची रक्कम 1 एप्रिल 2022 रोजी 1- लाख किंवा त्यापैक्षा कमी आहे. त्या व्यापाऱ्यांना अविवादीत कर, विवादीत कर, शास्ती यांचा वेगवेगळा हिशोब न करता एकूण थकबाकीच्या सरसकट 20 टक्के रक्कम भरण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल. अशी 20 टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरित 80 टक्के रकमेस माफी देण्यात येईल, याचा लाभ जवळपास 2 लाख 20 हजार प्रकरणांत मध्यम व्यापाऱ्यांना होईल. असं अर्थसंकल्पात म्हटलंय.

कर संकलानाचा सुधारित अंदाज 1 लाख 55 हजार 307 कोटी

आर्थिक वर्षासाठी कर संकलनाचा सुधारित अंदाज 2 लाख 75 हजार 498 कोटी आहे. यापैकी  वस्तू व सेवा कर (GST), मूल्यवर्धित कर (VAT), केंद्रीय विक्रीकर (CST),व्यवसाय कर आदी मुख्य करांसाठी कर संकलनाचा सुधारित अंदाज 1 लाख 55 हजार 307 कोटी आहे. कोवीड 19 जागतिक महामारीमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाची मंदावलेली गती हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे, सध्या सुरू असलेल्या रशिया-युक्रेन युद्धाचा आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होत असल्यामुळे त्याचा प्रभाव महाराष्ट्रातील शेती, उद्योग व सेवा क्षेत्रावर पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ठरविण्यात आलेले उद्दिष्ट साध्य करण्याचा शासन प्रयत्न करणार असल्याचं अर्थसंकल्पात  म्हटले आहे. 

बजेटमधील दहा महत्वाच्या घोषणा

हिंगोली, वर्धा, यवतमाळ, बुलडाणा, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सिंधुदूर्ग, भंडारा, जळगाव, अहमदनगर, धुळे, सोलापूर, रत्नागिरी, औरंगाबाद आणि रायगड येथे प्रत्येकी 100 खाटांचे स्त्री रोग रुग्णालय स्थापन करण्यात येतील

जलसंपदा विभागासाठी 13252 कोटींच्या निधीची तरतूद

मागासवर्ग समर्पित आयोग स्थापन करणार

तृतीय पंथीयांना आता स्वतंत्र ओळखपत्र आणि रेशन कार्ड देणार

आरोग्य विभागासाठी 11 हजार कोटींच्या निधीची भरीव तरतूद कर्करोग व्हॅनसाठी करणार 8 कोटींची तरतूद

आंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांना मोबाईल सेवा उपलब्ध करून देणार

मुंबई प्रमाणे राज्यात इतर ठिकाणी एसआरएसाठी 100 कोटी रुपयांचा निधी

15 हजार 773 कोटी रुपये सार्वजनिक बांधकाम विभागाला रस्ते बांधण्यासाठी तर इमारत बांधण्यासाठी 1 हजार कोटी

एसटी महामंडळ 3 हजार नवीन बस देणार आहेत

महिला शेतकऱ्यांसाठी कृषी योजनांमध्ये राखीव असलेली 30 टक्केची तरतूद आता वाढवून 50 टक्के केलेली आहे. कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रूपये प्रोत्साहनपर देणार

संबंधित बातम्या