पंतप्रधान मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात सध्या अर्थ खात्यावर विशेष चर्चेत आहे. ढासळलेली अर्थव्यवस्थेवरुन नकारात्मक प्रतिक्रिया येत आहेत. या प्रतिक्रिया लक्षात घेता अर्थमंत्र्यांबाबत तयार झालेलं मत बदलण्याची गरज आहे, असं संघाची भूमिका आहे. त्यामुळे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या बदलण्याची मागणी जोर धरु लागली आहे. ही मागणी पंतप्रधान मोदींनी तातडीने मान्य केली नाही आणि निर्मला सीतारमण यांनी यंदा अर्थसंकल्प सादर केला तरी येत्या काळात हा बदल होण्याचे संकेत मिळत आहेत. काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी देशातील उद्योजकांशी अर्थव्यवस्थेबाबत बैठक घेतली होती. या बैठकीला इतर मंत्री हजर होते. परंतु ज्यांच्या खात्याशी संबंधित ही बैठक आहे, त्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण मात्र उपस्थित नव्हत्या. यावरुन सीतारमणही नाराज असल्याचं कळतं.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अशा काळात अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत, ज्यावेळी देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोर मोठं आव्हान आहे. बेरोजगारी, कमी गुंतवणूक आणि विकासदर पाच टक्क्यांच्याही खाली पोहोचल्याने मागील दशकातील सर्वात कठीण अर्थसंकल्प सादर करण्याचं आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. गुंतवणूक 17 वर्षांच्या निचांकी स्तरावर आहे तर विकासदर 11 वर्षांच्या निचांकी स्तरावर पोहोचला आहे. आता घसरलेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी निर्मला सीतारण यांच्या लाल बॅगमधून काय बाहेर येतं हे पाहणं औत्सुक्याचं आहे.
संबंधित बातम्या
अर्थव्यवस्थेवरुन जनतेचा विश्वास उडाला, ग्राहकांच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेतही घसरण
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधक मोदी सरकारला घेरण्याच्या तयारीत
मोदींच्या कार्यकाळात विकासदर पुन्हा घसरला, जीडीपीने गाठली निचांकी पातळी