अर्थव्यवस्थेवरुन जनतेचा विश्वास उडाला, ग्राहकांच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेतही घसरण

देशाच्या जीडीपीमध्ये कमालीची घट झाली आहे. ही घट गेल्या सात वर्षातील सर्वात नीचांकी पातळीवर पोहोचली आहे. दरम्यान संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला 31 जानेवारीपासून सुरुवात होणार आहे. तर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.

मुंबई : अर्थव्यवस्थेच्या दिवसेंदिवस घसरत चाललेल्या स्तरावरुन विरोधक मोदी सरकारवर सातत्याने टीका करत आहेत. भारताच्या आर्थिक विकासदराचा वेग मंदावल्याचा अंदाज आयएफएफ-जागतिक बँकेने वर्तवला. याचा परिणाम भारताच्या ग्राहकांवरही दिसत आहे. मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये प्रकाशित झालेला रिझर्व्ह बँकेचा कन्झ्यूमर कॉन्फिडन्स इंडेक्स म्हणजेच सीसीआय देखील याकडेच निर्देश करतो.

- लोकांचा अर्थव्यवस्थेच्या पाच पैकी चार मुद्द्यांवरील विश्वास नोव्हेंबर 2018 च्या तुलनेत नोव्हेंबर 2019 मध्ये कमी झाला आहे.
- अर्थव्यवस्थेचे हे चार मुद्दे म्हणजे - आर्थिक परिस्थिती, रोजगार, किमतीचा स्तर आणि कमी उत्पन्न
- नोव्हेंबर 2018 मध्ये जो आकडा 93.9 होती, तो नोव्हेंबर 2019 मध्ये 85.7 वर आला

नरेंद्र मोदी यांनी पाच हजार अब्ज डॉलरची अर्थव्यवस्था करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केलं आहे. आता प्रश्न आहे की, जर ग्राहकांचा विश्वासच नसेल आणि देशाची आर्थिक परिस्थिती अशी असेल तर पाच हजार अब्ज डॉलरची अर्थव्यवस्थेचं स्वप्न कसं साकार होणार? जर भारताला 2024 मध्ये 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनायचं असेल तर जीडीपी 10 टक्क्यांपेक्षाही जास्त वाढवावा लागेल. पण अर्थतज्ज्ञांचं मत आहे की, "सध्याच्या वेगाने हे होणं अशक्य आहे." "जीडीपी जास्त सांगितला जात आहे, पण घसरण होत आहे, खरा जीडीपी तर शून्य आहे," असं अर्थतज्ज्ञ जयंती घोष यांनी म्हटलं आहे.

सामान्य लोकांची खर्च करण्याची क्षमता कमी होत आहे. NSO म्हणजेच सांख्यिकी विभागाच्या अप्रकाशित आकडेवारीनुसार, मागील चार दशकात ग्राहकांच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेत मोठ्या घसरणीची नोंद झाली आहे. अहवालानुसार 2011-12 मध्ये एक ग्राहक दर महिन्याला 1501 रुपये खर्च करत होता, मात्र 2017-18 मध्ये ग्राहक दर महिन्याला 1446 रुपये खर्च केला. म्हणजेच या सहा वर्षांत खर्च करण्याची क्षमता वाढायला हवी होती, मात्र ती 3.7 टक्क्यांनी कमी झाली आहे.

आता आणखी एका आकडेवारीनुसार समजून घ्या की, लोकांनी खर्च करणं कसं कमी केलं आणि दुसरीकडे महागाईमुळे त्यांच्या किराणा खरेदीचं प्रमाणही कमी झालं. कन्झ्यूमर रिसर्च फर्म Kantar World Panel च्या अहवालानुसार, एका सामान्य भारतीयाच्या किराण्याची पिशवी सप्टेंबर 2018 मध्ये 222 किलो वजनाची असायची. मात्र सप्टेंबर 2019 मध्ये यात पाच किलोंनी घट होऊन 217 किलो झाली. रिपोर्टमध्ये असंही सांगण्यात आलं आहे की, सप्टेंबर 2018 मध्ये महिन्याचा किराणा खरेदी करण्यासाठी 14 हजार 724 रुपये खर्च करावे लागत होते. मात्र सप्टेंबर 2019 मध्ये या रकमेत वाढ होऊन 15 हजार 015 रुपये झाले आहेत.

एकीकडे किराण्याच्या या पिशवीचं वजन कमी झालं आहे तर दुसरीकडे याच पिशवीतील सामानाच्या खरेदीसाठी तुम्हाला जास्त पैसे द्यावे लागत आहेत. म्हणजेच महागाई वाढली आहे. डिसेंबर 2018 पासून डिसेंबर 2019 पर्यंत भाज्या 60.5 टक्के, डाळ 15.44 टक्के, मांस आणि मासे 9.57 टक्के, अंडी 8.79 टक्के, फळं 4.45 टक्के, दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ 4.22 टक्क्यांनी महागले आहेत.

संबंधित बातम्या