Union Budget 2023: संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (India Budget 2023) 31 जानेवारी 2023 पासून सुरू होणार आहे. प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत वाढ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असताना अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी सर्वसामान्यांना दिलासा देणारे वक्तव्य केले आहे. पाच लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना कुठलाही नवा कर लागणार नाही. मी स्वत: एका मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आले आहे, त्यामुळे मी त्यांचे दु:ख समजते, असे वक्तव्य निर्मला सीतारमण यांनी केले आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) 'पांचजन्य' या मासिकातर्फे आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. सीतारमण यांच्या वक्तव्यानंतर मध्यम वर्गातील नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच केंद्र सरकारतर्फे सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवन सुखकर करण्यासाठी स्मार्ट सिटी शहाराची निर्मिती तसेच मेट्रो रेल्वेचे जाळे विकसित करण्यासाठी अनेक उपाययोजना यंदाच्या अर्थसंकल्पात केल्या आहेत, असे देखील सीतारमण यांनी सांगितले
निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अनेक राजकीय पक्षांकडून मोफत सुविधा देण्याच्या घोषणांवर देखील त्यांनी उत्तर दिले आहे. सीतारमण म्हणाल्या की, राज्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता राजकीय पक्षांनी निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्वासने पूर्ण करता येतील का, असा प्रश्न त्यांना (राजकीय पक्षांनी) विचारायला हवा.
अर्थव्यवस्थेत झाले महत्त्वपूर्ण बदल
मोदी सरकारने (Modi Government) केलेल्या आर्थिक बदलांविषयी सांगताना निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, 2013 मध्ये भारत जगातील 'नाजूक पाच' अर्थव्यवस्थांपैकी एक होती. 2014 मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून अनेक महत्त्वपूर्ण बदल झाले आहेत, ज्यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था आता जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयामध्ये चढ-उतार होत असतानाही, लोकांचा विश्वास आहे की, भारतात स्थिर सरकार आहे आणि धोरणांमध्ये असमतोल नाही. डॉलर सोडून इतर सर्व चलनांच्या तुलनेत भारतीय रुपया चांगली कामगिरी करत आहे.
अर्थसंकल्पाकडून ज्येष्ठ नागरिकांना मोठ्या अपेक्षा
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मचा शेवटचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या आगामी अर्थसंकल्पातून करदात्यांना तसेच रेल्वे आणि इतर क्षेत्रांना मोठ्या आशा आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून सरकारनं अर्थसंकल्पात करदात्यांना दिलासा दिलेला नाही. अशा परिस्थितीत आगामी अर्थसंकल्प 2023 मध्ये कर आकारणीसोबतच ज्येष्ठ नागरिकांनाही (Senior Citizen) सूट मिळण्याची अपेक्षा आहे.