Budget 2023 : अवघ्या काही तासातच देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प (Budget 2023) सादर करतील. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. अशा परिस्थितीत अर्थसंकल्पातून दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. अर्थसंकल्पातील घोषणांमध्ये सर्वांच्या नजरा मदतीच्या योजनांकडे लागल्या आहेत. त्याचवेळी, कोणत्या वस्तू महाग होतील, कोणत्या वस्तूंच्या किंमती कमी होतील (Whats Costlier What Cheaper), याचीही लोकांमध्ये उत्सुकता आहे. आयकरात सवलत मिळाल्यानंतर, बहुतांश लोकांना स्वस्त किंवा अधिक महाग असलेल्या गोष्टींबद्दल जाणून घ्यायचं असतं. अर्थात याची अचूक माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थसंकल्प तेव्हाच मिळेल. परंतु काही संकेत आहेत, ज्यावरुन अर्थसंकल्पात काय होऊ शकतं, याचा अंदाज बांधता येईल. अर्थसंकल्पापूर्वी विविध मंत्रालयांनी आपापल्या शिफारशी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाला पाठवल्या आहेत, ज्यावरुन अंदाज येईल की आजच्या बजेटमध्ये कोणत्या वस्तू स्वस्त असतील आणि कोणत्या वस्तू महाग होतील.
आत्मनिर्भर भारतवर भर
अर्थसंकल्पात सरकारचे संपूर्ण लक्ष आत्मनिर्भर भारतावर (Atmanirbhar Bharat) असेल. देशातील उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि अनावश्यक वस्तूंची आयात (Import) कमी करण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करणार आहे. यामुळे व्यापारात संतुलन तर येईलच, पण चालू खात्यातील तूटही कमी होईल. ज्या वस्तूंची आयात करणं आवश्यक नाही अशा वस्तूंची यादी विविध मंत्रालयांनी पाठवली आहे. या यादीत 35 वस्तूंचा/नावांचा समावेश आहे.
'या' वस्तू महाग होऊ शकतात
अर्थसंकल्पात आयात शुल्क वाढवण्याची घोषणा केली जाऊ शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 35 हून अधिक वस्तूंवरील आयात शुल्क वाढवलं जाऊ शकते. विविध मंत्रालयांच्या शिफारशींनंतर सरकारने यादी तयार केली आहे. या यादीमध्ये 35 वस्तूंचा समावेश आहे. ज्या वस्तूंवर आयात शुल्क वाढवलं जाऊ शकते त्यात खाजगी जेट, हेलिकॉप्टर, हाय-एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, प्लास्टिकच्या वस्तू, दागिने, हाय ग्लॉस पेपर, स्टील उत्पादने, चामडे आणि जीवनसत्त्वे यांचा समावेश आहे. करात वाढ आणि आयातीतील घट यामुळे या वस्तूंच्या उत्पादनाला देशात प्रोत्साहन मिळेल. त्यामुळे आत्मनिर्भर भारत अभियानाला बळ मिळणार आहे. गेल्या वर्षीही अर्थसंकल्पात सरकारने अनेक गोष्टींवर आयात शुल्क वाढवण्याची घोषणा केली होती. आयात शुल्क वाढवणं हा सरकारच्या दीर्घकालीन योजनेचा भाग आहे. कारण सरकारला त्या वस्तूंच्या उत्पादनाला चालना द्यायची आहे.
सोनं स्वस्त होऊ शकतं
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय रत्ने आणि आभूषण क्षेत्रासाठी सोन्यासह काही वस्तूंवरील आयात शुल्क कर कमी करु शकतात. देशातून दागिने आणि इतर तयार उत्पादनांची निर्यात वाढवण्यासाठी सरकारने सोन्यावरील आयात शुल्क 12.5 टक्के आणि 2.5 टक्के कृषी उपकरासह 15 टक्के केला होता. त्यामुळे ज्वेलरी उद्योगाला मोठा फटका बसला. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकार त्यांना दिलासा देऊ शकतं, असं समजलं जात आहे.