Budget 2023 Reactions : नुकत्याच जाहीर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात (Budget 2023) घोर निराशा झाल्याने अंगणवाडी, आशा कर्मचारी संघटनांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. मोदी सरकारचे 2024 च्या निवडणुकीआधीचे शेवटचे पूर्ण बजेट होते. त्यामुळे अंगणवाडी (Anganwadi), आशा (ASHA), शालेय पोषण आहार आणि अन्य क्षेत्रातील योजना कर्मचारी याच्याकडे मोठ्या आशेने डोळे लावून बसले होते. परंतु या बजेटने त्यांची घोर निराशा केली आहे. त्यांच्या पदरात काहीच पडलेले नाही. भारतात शिगेला पोहोचलेल्या गरिबी, कुपोषण, भूक, अनारोग्य या समस्यांकडे या कॉर्पोरेट धार्जिण्या बजेटने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. बजेटच्या विरोधात आंदोलन करण्याचे अखिल भारतीय अंगणवाडी सेविका व मदतनीस फेडरेशनने (आयफा) आवाहन केले आहे. त्यानुसार, भाजप-एनडीए खासदारांच्या घरांवर मोर्चे काढण्यात येणार आहे.
अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेने (महाराष्ट्र) म्हटले की, सक्षम अंगणवाडी, पोषण २ योजना, आयसीडीएस या सर्वांवरील बजेट मागील वर्षी 20263 कोटी होते. ते फक्त 291 कोटींनी वाढवून फक्त 20554 कोटी केले आहे. लाभार्थ्यांची कोरोना व लॉकडाऊनमुळे वाढलेली संख्या आणि तीव्र महागाई लक्षात घेता ही वाढ नाही तर प्रत्यक्षात घटच असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. सध्या पोषण आहाराचा दर आणि प्रमाण गरजेपेक्षा एक तृतियांशच आहे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे मानधन त्यांच्या कामाचे प्रत्यक्ष मोल आणि किमान वेतन यांच्या तुलनेत जेमतेम पाव भाग आहे. अंगणवाड्यांचे भाडे गेले वर्षभर दिलेले नाही. प्रवास भत्ता दोन-तीन वर्षे थकित आहे, आहाराची बिले, इंधन भत्ता थकित आहे. हजारो जागा रिक्त ठेवून कर्मचाऱ्यांकडून विनामोबदला जास्तीचे काम करवून घेतले जात आहे. अन्न सुरक्षा कायद्याखाली अन्नधान्य महामंडळाला मिळणारे अनुदान 214696 कोटींवरून 137205 पर्यंत खाली आणले. याचाच अर्थ थेट 36 टक्क्यांची घट करण्यात आली आहे. याचा सरळ सरळ परिणाम आयसीडीएस, मध्यान्ह भोजन आणि रेशन व्यवस्थेवर होणार असल्याचा दावा संघटनेच्या अध्यक्षा शुभा शमीम यांनी केला आहे.
गेल्या बजेटमध्ये अर्थमंत्र्यांनी दोन लाख अंगणवाड्यांचे आधुनिकीकरण करण्याची घोषणा केली होती. परंतु प्रत्यक्षात 24 राज्यांमधील फक्त 35758 अंगणवाड्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी निधी देण्यात आला. त्यातही भर डिजिटलायझेशनवर आहे. आधार जोडणी आणि पोषण ट्रॅकरला अनावश्यक महत्व दिले जाते परंतु चांगला मोबाईल आणि डेटासाठी मात्र पुरेसा निधी दिला जात नसल्याचा आरोपही शमीम यांनी केला.
26 लाख अंगणवाडी कर्मचारी अर्धपोटी!
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची परिस्थिती सुधारण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेत आलेल्या केंद्र सरकारने कुपोषणाशी लढणाऱ्या 26 लाख अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मात्र अर्धपोटी ठेवले असल्याचे अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेने म्हटले आहे. वर्ष 2018 पासून म्हणजे गेली साडेचार वर्षे मानधन वाढवलेले नाही. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युईटी देण्याच्या सर्वोच्च न्यायलयाच्या आदेशाकडे तर सरकारने काणाडोळाच केला असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. आहाराचा दर गेली कित्येक वर्षे 8 रुपयांवर थिजलेला आहे.
महिला विरोधी अर्थसंकल्प
अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेने हा अर्थसंकल्प महिला विरोधी असल्याचे म्हटले आहे. या महिला विरोधी अर्थसंकल्पाने प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना आणि मातृत्व लाभ योजनांचा समावेश असलेल्या ‘मिशन शक्ती’चे बजेट 40.15 कोटींनी कमी केले आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे बजेट मागील वर्षाच्या 37160 कोटींपेक्षा 375 कोटींनी कमी करून 36785 कोटींवर आणले आहे. मध्यान्ह भोजन योजनेची तरतूद मागील वर्षाच्या 12800 कोटींपेक्षा 1200 कोटींनी कमी करून 11600 कोटींवर आणली. श्रमयोगी मानधन योजनेसहित सामाजिक सुरक्षा आणि पेन्शन योजनेवरील तरतूदीमध्ये कपात करण्यात आली आहे.
बजेटच्या विरोधात आंदोलन करण्याचे आवाहन
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी आशा व गटप्रवर्तक, शालेय पोषण आहार कामगार, बाल कामगार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी इत्यादी सर्व योजना कर्मचाऱ्यांना सोबत घेऊन शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा, किमान वेतन, ग्रॅच्युईटी व पेन्शनसहित सामाजिक सुरक्षा लाभ आदी मागण्यांसाठी सर्व मतदारसंघांमध्ये भाजप आणि एनडीएच्या खासदार आणि मंत्र्यांवर मोर्चे काढून ‘जवाब माँगो आंदोलन’ करण्याचे आवाहन अखिल भारतीय अंगणवाडी सेविका व मदतनीस फेडरेशनने केले आहे.