अर्थसंकल्पात कोणत्या क्षेत्रांवर होणार पैशांचा वर्षाव? सरकारनं RBI सोबत बनवला मेगा प्लॅन, जाणून घ्या सविस्तर माहिती
काही दिवसातच अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसदेत 2026 चा अर्थसंकल्प सादर करतील. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात नेमक्या काय घोषणा होमार याकड़ं सर्वाचं लक्ष लागलं आहे.
Budget 2026 : काही दिवसातच अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसदेत 2026 चा अर्थसंकल्प सादर करतील. या वर्षीचा अर्थसंकल्प अनेक प्रकारे वेगळा असेल. यावेळी, अर्थसंकल्प केवळ स्थानिक आव्हानांनाच नव्हे तर जागतिक आव्हानांनाही तोंड देत आहे, यावेळी, अर्थसंकल्प आणि निर्मला सीतारमण ट्रम्पच्या शुल्काला तोंड देत आहेत. यावेळी, देश सतत बदलणाऱ्या जागतिक व्यापार समीकरणांना तोंड देत आहे. शिवाय, काही महिन्यांतच, देशातील सर्वात महत्त्वाच्या निवडणुकांपैकी एक, बंगाल विधानसभा निवडणूक येत आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता, या वर्षीचा अर्थसंकल्प गेल्या काही वर्षातील सर्वात महत्त्वाचा अर्थसंकल्प असणार आहे. दरम्यान, हा अर्थसंकल्प कोणत्या क्षेत्रासाठी फायद्याचा ठरणार याबाबतची माहिती आपण पाहुयात.
या अर्थसंकल्पात सरकारी खर्चात 11 ते 13 टक्के वाढ होण्याची शक्यता
या अर्थसंकल्पात सरकारी खर्चात 11 ते 13 टक्के वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. शिवाय, स्थानिक उत्पादन क्षेत्राला चालना देऊन एआय आणि सेमीकंडक्टरसाठी चांगले प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते. शिवाय, संरक्षण, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआय, अणुऊर्जा आणि गंभीर खनिजे यासारख्या उदयोन्मुख उद्योगांना पीएलआय योजनांद्वारे प्रोत्साहन दिले जाईल अशी माहिती अर्थतज्ञांनी सांगितली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) फेब्रुवारीच्या धोरणात थेट चलन सुलभीकरणापेक्षा तरलता समर्थन आणि व्याजदर प्रसारणाला प्राधान्य देण्याची शक्यता जास्त आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी सर्वात मोठी आव्हाने कोणती आहेत?
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अनियमित आणि आक्रमक टॅरिफ धोरणे आणि भू-राजकीय महत्त्वाकांक्षा हे शेअर बाजारांसाठी सर्वात मोठे अल्पकालीन धोके आहेत, ज्यामुळे जागतिक व्यापारात मोठ्या प्रमाणात व्यत्यय येत आहेत आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी होत आहे. यामुळे वित्तीय आणि आर्थिक गुंतवणूकदारांनी (FII) सतत विक्री केली आहे, परिणामी जानेवारी 2026 मध्येच भारतीय बाजारपेठेतून 40000 कोटींहून अधिकची विक्री झाली आहे.
अर्थसंकल्प सुधारणा-केंद्रित असेल का?
यावर्षीचा अर्थसंकल्प सुधारणा-केंद्रित असेल, जरी तो कठोर वित्तीय मर्यादेत असेल. सरकार वित्तीय एकत्रीकरण थांबवेल (तूट जीडीपीच्या सुमारे 4.4 टक्के ठेवेल) आणि भांडवली खर्च 10 ते 15 टक्के वाढवेल अशी अपेक्षा आहे, ज्यामध्ये संरक्षण, पायाभूत सुविधा, ऊर्जा संक्रमण, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांसाठी वाढीव वाटप समाविष्ट आहे.
राजकीय गणनेव्यतिरिक्त, सुधारणांमध्ये नियंत्रणमुक्ती, व्यवसाय सुलभता, सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचे निर्गुंतवणूक, कर्ज हमी योजना आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स आणि सेमीकंडक्टर सारख्या क्षेत्रांमध्ये सार्वजनिक मर्यादित गुंतवणूक (पीएलआय) चा विस्तार यावर लक्ष केंद्रित केले जाण्याची शक्यता आहे. मोठ्या कर सवलती जाहीर करण्याऐवजी खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यावर भर दिला जात आहे.
कोणत्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते?
भारत आर्थिक वर्ष 2027 मध्ये मजबूत वाढीसह प्रवेश करत आहे - आर्थिक वर्ष 2026 च्या अखेरीस वास्तविक जीडीपी वाढ 7.4 टक्के होती आणि चलनवाढ सुमारे 2 टक्के वर स्थिर राहिली. आम्हाला "सातत्य बजेट" अपेक्षित आहे जे आधीच प्रभावी धोरणांना बळकटी देईल. यामध्ये भांडवली खर्च 11 टक्के वरून 13 टक्क्यांपर्यंत वाढवणे आणि एआय आणि सेमीकंडक्टरसाठी सुधारित प्रोत्साहनांद्वारे भारताला उत्पादन महासत्ता बनवण्यावर भर देणे समाविष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, संरक्षण, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआय, अणुऊर्जा आणि महत्त्वपूर्ण खनिजे यासारख्या उदयोन्मुख उद्योगांना देखील पीएलआय योजनांद्वारे प्रोत्साहन दिले जाईल. सरकारचे प्राधान्य आर्थिक वर्ष 2031 पर्यंत कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तर सध्याच्या 81 टक्क्यांवरुन सुमारे 50 टक्क्यां पर्यंत कमी करणे आणि आर्थिक वर्ष 2027 मध्ये वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.4 टक्क्यांपर्यंत खाली आणणे आह
बजेटमध्ये टॅरिफच्या संकटावर उपाय मिळणार का?
या वर्षी बाजार कोणत्याही मोठ्या आर्थिक प्रोत्साहनाची अपेक्षा करत नाहीत, उलट, आम्हाला अधिक लक्ष्यित सवलतीची अपेक्षा आहे. ट्रम्पच्या टॅरिफचा दबाव अनुभवणाऱ्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांसाठी (एमएसएमई) आणि निर्यात-अवलंबित क्षेत्रांसाठी या बजेटमध्ये कर सवलती आणि प्रोत्साहने देण्याची शक्यता आहे. तथापि, बजेट हा व्यापक समीकरणाचा फक्त एक भाग आहे. टॅरिफ युद्धापासून देशांतर्गत व्यवसायांचे संरक्षण करण्यासाठी, सरकार आधीच वेगवेगळ्या रणनीतींचा अवलंब करत आहे. यामध्ये ब्रिटन आणि ओमान सारख्या भागीदारांसोबत व्यापार करार वेगाने पुढे नेणे आणि बहुप्रतिक्षित युरोपियन युनियन कराराला अंतिम रूप देणे, ज्याला बहुतेकदा "सर्व व्यापार करारांची जननी" म्हटले जाते, ते समाविष्ट आहे जेणेकरून युनायटेड स्टेट्सवरील आपले अवलंबित्व कमी होईल.
फेडरल रिझर्व्हच्या निर्णयांचा काही परिणाम होईल का?
फेडरल रिझर्व्हची सध्याची भूमिका अमेरिकन अर्थव्यवस्थेच्या स्थिर वाढीच्या क्षमतेवरील वाढत्या आत्मविश्वासाचे प्रतिबिंबित करते, जरी महागाई 2 टक्के लक्ष्यापेक्षा थोडी जास्त राहिली असली तरी. वाढ इतकी मजबूत असल्याने, किमतीवरील दबाव काहींनी अपेक्षा केल्याप्रमाणे कमी होत नाही आणि अंदाज असे सूचित करतात की ते 2028 पर्यंत कायम राहू शकतात. शिवाय, रोजगार बाजार अत्यंत मजबूत सिद्ध होत आहे आणि बेरोजगारीचा दर सुमारे 4.5 टक्के स्थिर राहण्याची अपेक्षा आहे. याचा अर्थ असा की तात्काळ व्याजदर कपात अशक्य आहे, परंतु बहुतेक तज्ञांना या वर्षाच्या अखेरीस, जेव्हा महागाई कमी होण्यास सुरुवात होईल तेव्हा किमान दोन अधिक कपात होण्याची अपेक्षा आहे.
अर्थसंकल्पात आरबीआयची भूमिका
आरबीआय फेब्रुवारीच्या धोरणात थेट चलनविषयक सुलभीकरणापेक्षा तरलता समर्थन आणि व्याजदर प्रसारणाला प्राधान्य देण्याची शक्यता जास्त आहे. अलिकडच्या काळात झालेल्या हालचालींवरून हेच दिसून येते. सध्याचे बाजार अंदाज केवळ 25 बेसिस पॉइंट्सच्या अंतिम दर कपातीकडे निर्देश करतात आणि पुढील सुलभीकरणामुळे मर्यादित फायदे मिळण्याची अपेक्षा आहे. सुमारे 125 बीपीएसची एकत्रित दर कपात असूनही, 10 वर्षांच्या जी-सेकंद उत्पन्नात केवळ घट झाली आहे, जी कमकुवत प्रसारण दर्शवते.
गेल्या काही आठवड्यांमध्ये, आरबीआयने ओएमओला गती दिली आहे आणि प्रणालीतील तरलतेची कमतरता दूर करण्यासाठी व्हीआरआर आणि व्हीआरआरआर लिलाव आयोजित केले आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
