आयपीओच्या माध्यमातून सरकार भारतीय आयुर्विमा महामंडळातील(एलआयसी)भागभांडवल कमी करेल, अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली. सरकार एलआयसीला स्टॉक एक्स्चेंजवर विक्री करेल. अलिकडच्या काळात, हा देशातील सर्वात मोठा आयपीओ (इनिशियल पब्लिक ऑफर)असू शकतो. एप्रिलमध्ये पुढच्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीस एलआयसीची यादी सरकार करेल. शेअर बाजारावर एलआयसीची यादी बनविण्याचा हा निर्णय म्हणजे सरकारचा महसूल वाढविण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल असेल.
देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी एलआयसीचा अधिशेष 2018-19 मध्ये 9.9 टक्क्यांनी वाढून 2 53.14 अब्ज रुपये झाला आहे. ही पहिलीच वेळ होती जेव्हा एलआयसीच्या अधिशेषने 500 अब्ज रुपयांची पातळी ओलांडली. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, चालू आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीमुळे 18,000 कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा नाही. तथापि, एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, एलआयसीला शेअर बाजारात लिस्टेड करणे अवघड आहे, कारण त्याची मोठी गुंतवणूक रिअल इस्टेट, कला आणि इक्विटी बाजारामध्ये आहे, ज्याच्या किंमतीत वेळ लागू शकेल.
स्वप्नांच्या दुनियेत रमवणारा अर्थसंकल्प : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
आय.डी.बी.आय आणि एलआयसीमधील आपली भागीदारी विकण्याचा घेतलेला निर्णय, रेल्वेचे खासगीकरण यासारखे निर्णय देशाच्या खिळखिळ्या अर्थव्यवस्थेचे दर्शन घडवत असल्याची टीका मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. केंद्र सरकाने 10 टक्के विकास दर गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असताना प्रत्यक्षात हा विकासदर चालू वर्षी पाच टक्के आणि 2020-21 मध्ये सहा ते 6.5 टक्के राहणार असल्याचा अंदाज केंद्रीय आर्थिक पाहणी अहवालाने व्यक्त केलाय. गेल्या काही वर्षातील हा सर्वात निचांकी विकास दर आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाच लाख कोटी डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या स्वप्नाची पुर्तता करण्याची क्षमता या विकासदरात नाही.
#UnionBudget2020 | अर्थसंकल्प 2020 मध्ये मोदी सरकारसमोर कोणकोणते महत्त्वाचे मुद्दे?