दिलासादायक! विमान वाहतूक क्षेत्राला बूस्ट, 1500 कोटी रुपयांचा होणार फायदा, नेमकं कारण काय?
भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्रासाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. दिल्ली आणि महाराष्ट्र सरकारने विमान इंधनावरील कर (एटीएफ) 7 टक्के पर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ATF Tax Update : भारतीय विमान वाहतूक (Indian Aviation) क्षेत्रासाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. दिल्ली आणि महाराष्ट्र सरकारने विमान इंधनावरील कर (एटीएफ) 7 टक्के पर्यंत कमी करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे भारतीय विमान कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. एचएसबीसी या वित्तीय संस्थेनुसार, या निर्णयामुळे विमान कंपन्यांची 1500 कोटींपर्यंतची मोठी बचत होईल. याव्यतिरिक्त, महाराष्ट्र सरकारने विमान इंधनावरील व्हॅट थेट 18 टक्केवरून 7 टक्केपर्यंत कमी केला आहे. हा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे, कारण दिल्ली, मुंबई आणि नागपूरसारखी विमानतळे देशातील एकूण देशांतर्गत हवाई वाहतुकीपैकी अंदाजे 37 टक्के वाहतूक हाताळतात.
विमान कंपन्यांना मोठा फायदा
या कर कपातीचा (Tax deduction) सर्वात मोठा फायदा देशातील सर्वात मोठी विमान कंपनी असलेल्या इंडिगोला (इंटरग्लोब एव्हिएशन) होणार आहे. इंडिगोच्या इंधन बिलात 1200 कोटी ते 1500 कोटींची थेट बचत होऊ शकते. त्याचप्रमाणे, एअर इंडियालाही अंदाजे 800 कोटी ते 1000 कोटींची लक्षणीय बचत होईल. याशिवाय, नवीन विमानांचा ताफा असलेल्या अकासा एअरला 200 कोटी ते 300 कोटींची बचत होऊ शकते आणि आर्थिक अडचणीत असलेल्या स्पाईसजेटला 100 कोटी ते 200 कोटींची बचत होऊ शकते. महाराष्ट्र शासनाने जेट इंधनावरील व्हॅट 18 टक्क्यांवरून थेट 7 टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. हा निर्णय 6 महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू करण्यात आला आहे
स्टॉक रेटिंग आणि बाजाराचा दृष्टिकोन
एचएसबीसीने इंडिगोच्या शेअर्सवरील आपले 'बाय' (खरेदी) रेटिंग कायम ठेवले आहे आणि 5210 चे लक्ष्य मूल्य निश्चित केले आहे, जे सध्याच्या किमतीपेक्षा अंदाजे 21 टक्के वाढ दर्शवते. दुसरीकडे, स्पाईसजेटला तिच्या अंतर्गत आर्थिक अहवालाच्या आधारे 'रिड्यूस' रेटिंग देण्यात आले असून, तिचे लक्ष्य मूल्य 5.30 ठेवण्यात आले आहे. बाजार विश्लेषक आता इंडिगोच्या आगामी चौथ्या तिमाहीच्या निकालांची आणि जूनमधील 'ॲनालिस्ट डे'ची वाट पाहत आहेत, जिथे कंपनी आपल्या भविष्यातील योजना जाहीर करेल.
जागतिक कर-सवलतीवर परिणाम होऊ शकतो
या सकारात्मक बातम्यांच्या दरम्यान, एचएसबीसीने इशारा दिला आहे की, जरी सरकारांनी कर कमी केले असले तरी, आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यास किंवा डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया कमकुवत झाल्यास ही सवलत कमी होऊ शकते. उदाहरणार्थ, जागतिक स्तरावर जेट इंधनाच्या किमती केवळ 5 टक्क्यांनी वाढल्यास, इंडिगोचा परिचालन नफा (EBITDA) 11.1 टक्केंनी कमी होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे, डॉलरच्या तुलनेत केवळ 1 रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यास इंडिगोला अंदाजे 450 कोटींचे नुकसान होऊ शकते.
महत्त्वाच्या बातम्या
