GST Council Meeting: आज जीएसटी परिषदेची (GST Council) महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ( Nirmala Sitharaman) यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेची ही 50 वी बैठक असणार आहे. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत कॅन्सरवरील औषध स्वस्त करण्याचा आणि सिनेमागृहात खाण्यापिण्याचे पदार्थ स्वस्त करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत एसयूव्ही वाहनांवरील 22 टक्के सेसबाबत स्पष्टीकरण दिले जाऊ शकते. 28 टक्के जीएसटी व्यतिरिक्त, सर्व एसयूव्हीवर 22 टक्के सेसवर सहमती होऊ शकते. या बैठकीत ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो, घोड्यांच्या शर्यतींवर 28 टक्के जीएसटी लावण्याबाबत चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे.
CBIC कडून सध्या बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) दावेदारांवर कारवाई करण्याचा प्रयत्न करत असून बोगस कंपन्यांवर कारवाई केली जात आहे. अशा परिस्थितीत, जीएसटी नोंदणीची प्रक्रिया अधिक कठोर केली जाऊ शकते. जीएसटी ट्रिब्युनलच्या स्थापनेचा प्रस्तावही जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीच्या अजेंड्यामध्ये समाविष्ट आहे.
GST कौन्सिलच्या बैठकीत कर्करोगावरील औषध Dintuvximab ची आयात स्वस्त करण्याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो. IGST 12% ऐवजी शून्यावर कमी केला जाऊ शकतो. या कर्करोगाच्या औषधाच्या एका डोसची किंमत सुमारे 63 लाख रुपये आहे. विशेष औषधांसाठी औषध आणि अन्नावरील IGST कमी करण्याचाही प्रस्ताव आहे.
सध्या रेस्टॉरंट्सप्रमाणेच सिनेमा हॉलमधील खाण्यापिण्यावर 18 टक्के जीएसटी आकारला जातो. जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत यात कपात करून 5 टक्क्यांपर्यंत कमी केले जाऊ शकते. जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत अर्थमंत्री सीतारामन यांच्याशिवाय राज्यांचे अर्थमंत्री आणि सीबीआयसीचे अधिकारी या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.
GST चोरी करणाऱ्यांना दणका! ईडी करणार कारवाई; सरकारनं उचललं मोठं पाऊल
केंद्र सरकारने जीएसटी चोरीला (GST Scam) आळा घालण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे, यामुळे आता जीएसटी घोटाळ्यांना चाप बसेल. सरकारने वस्तू आणि सेवा कर (Goods and Services Tax) म्हणजेच जीएसटी (GST) आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) आणण्याचा मोठा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता जीएसटी चोरी करणाऱ्यावर अंमलबजावणी संचालनालय (Enforcement Directorate) म्हणजे ईडीला (ED) कारवाई करता येणार आहे. यासंदर्भात सरकारने महत्त्वाची अधिसूचना जारी केली आहे. यामुळे आता जीएसटी चोरी करणाऱ्यांवर ईडीचा धाक असेल. जीएसटी चोरीच्या प्रकरणांमध्ये ईडीला थेट हस्तक्षेप करता येणार आहे.